चेन्नई। तांदूळ किंवा अन्य अन्नधान्य मोफत पुरविल्यामुळे लोक आळशी होतात आणि त्यामुळे उत्तरेकडील लोकांना नोकरीवर ठेवावे लागते, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालय आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना मोफत तांदूळ देण्याविरोधात नाही. पण अशा योजनेचा लाभ सरसकट सर्वांना द्यायला नको, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयात तांदूळ तस्करी केल्याप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या आरोपीच्या याचिकेवर न्या. एन. किरुबाकरन आणि न्या. अब्दुल कुद्दोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होती.

सरकारी तिजोरीतून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात २ हजार ११० कोटी रुपये मोफत तांदूळ वाटपासाठी खर्च करण्यात आले होते. ही खूप मोठी रक्कम असून सरकारसाठी हे प्रकारचे नुकसानच आहे. या पैशांचा वापर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत धान्य दिलेच पाहिजे. सरकारने यासंदर्भात अहवाल तयार करुन दारिद्र्य रेषेखाली किती कुटुंब आहेत, यातील किती लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, याची माहिती द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान दिले आहेत.