मुंबई | शेतकर्‍याची कापूस‘कोंडी’ कधी सुटणार आणि ऊस उत्पादकाची साखरेची ‘हुंडी’ कधी वटणार हे प्रश्न कायमच आहेत, असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून सरकारला विचारला आहे. सामनाच्या संपादकीयमधून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली आहे. यात ठाकऱ्यांनी म्हटले आहे की, साखर उद्योगासमोरही शेतकर्‍यांना द्यायचा ‘एफआरपी’ आणि साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती यात समतोल साधण्याचा नेहमीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. कोरडवाहू कापूस उत्पादकाच्या हाती फारसे पीक लागलेच नाही. त्यात परतीच्या पावसानेही गुंगारा दिला. म्हणजे गेल्या वर्षी गुलाबी बोंडअळीने हल्ला केला, तर यंदा कमी पावसाने कापूस खाल्ला अशी कापूस उत्पादकांची अवस्था झाली आहे. पैशाच्या स्वरूपात विचार केला तर शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा हा आकडा आठ-दहा हजार कोटींच्या आसपास आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक असो की ऊस उत्पादक, दरवर्षी त्याला अस्मानी संकट आणि सुलतानी कारभार या दुहेरी संकटाला तोंड द्यावे लागते. आताही वेगळे चित्र नाही. राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणे हमीभावाच्या, एफआरपीच्या आणि तो न देणार्‍या कारखानदारांवर कारवाई करण्याच्या पोकळ वल्गना करीत आहेत. शेतकर्‍याची कापूस‘कोंडी’ कधी सुटणार आणि ऊस उत्पादकाची साखरेची ‘हुंडी’ कधी वटणार हे प्रश्न कायमच आहेत.

शेतकरी आणि शेतमाल विक्रीच्या मोठमोठ्या घोषणा केंद्र आणि राज्यातील सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍याची अवस्था बिकटच आहे. कर्जमाफीपासून शेतमालाच्या हमीभावापर्यंत, शेतमाल खरेदीपासून त्याचा मोबदला मिळेपर्यंत फक्त गोंधळच आहे. त्यातही साखर, कापूस, कांदा म्हटला की शेतकर्‍यांचा ‘वांधा’ ठरलेलाच असतो. आताही कापूस उत्पादक विचित्र कोंडीत सापडला आहे आणि साखर उद्योगासमोरही शेतकर्‍यांना द्यायचा ‘एफआरपी’ आणि साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती यात समतोल साधण्याचा नेहमीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या वर्षी पावसाने दगा दिला. त्यामुळे कोरडवाहू कापूस उत्पादकाच्या हाती फारसे पीक लागलेच नाही. त्यात परतीच्या पावसानेही गुंगारा दिला. म्हणजे गेल्या वर्षी गुलाबी बोंडअळीने हल्ला केला, तर यंदा कमी पावसाने कापूस खाल्ला अशी कापूस उत्पादकांची अवस्था झाली आहे. पैशाच्या स्वरूपात विचार केला तर शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा हा आकडा आठ-दहा हजार कोटींच्या आसपास आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर स्थिर असले तरी कापसाची देशांतर्गत खरेदी आणि निर्यातीतून मिळणारा भाव याचा ताळमेळ बसत नसल्याने कापूस

खरेदी आणि निर्यात

यावरही परिणाम झाला आहे. कापसाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल 5 हजार 450 रुपये आहे. मात्र बाजारातील कापूस खरेदीचे दर त्यापेक्षा जास्त आहेत. ते परवडत नाहीत अशी जिनिंग मिल मालकांची तक्रार आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक जिनिंग मिल बंदच आहेत. ज्या मिल सुरू आहेत त्यांच्या योजनेनुसार कापूस विकला तरी त्यात शेतकर्‍यांची फसवणूक होणारच नाही याची खात्री नाही. त्यामुळे आहे त्या भावानुसार कापूस विकणे अन्यथा भविष्यात भाव वाढतील या आशेवर विसंबून कापूस विक्री न करणे अशा विचित्र त्रांगड्यात शेतकरी सापडला आहे. त्यात राज्य सरकार केंद्राला अहवाल सादर केल्याचे तुणतुणे वाजवून ‘कर्तव्यपूर्ती’चा आव आणत आहे. कापूस उत्पादकाची ही कथा आहे, तर राज्यातील ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाची व्यथाही वेगळी नाही. दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यातील साखर उद्योगाला पाच हजार 500 कोटींच्या पॅकेजची मलमपट्टी लावली असली तरी ती तात्पुरतीच आहे. सध्या राज्यात ऊसदराचा प्रश्न तापला आहे. उसाला द्यायचा ‘एफआरपी’ हा दरवर्षीच कळीचा मुद्दा असतो. तसा तो यंदाही बनला आहे. दुसरीकडे

साखर उत्पादनाचा ढोबळ खर्च

आणि साखरेचा बाजारभाव यातही तफावत आहेच. त्याचा आर्थिक बोजा साखर कारखान्यांना सहन करावा लागत आहे. म्हणजे याही वर्षी ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला जाहीर झालेला एफआरपी प्रत्यक्षात मिळेल की नाही हा प्रश्नच आहे. एफआरपी देण्यासाठी राज्य सरकार आपली तिजोरी रिकामी करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. सध्या मुख्यमंत्री ‘यासाठी राज्य गहाण ठेवू,’ ‘त्यासाठी तिजोरी रिकामी करू’, अशी आश्वासने देत आहेत. आधीच राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. तेव्हा ती ‘रिकामी’ केली तरी ऊस उत्पादकाच्या खिशात पोकळ शब्दांपलीकडे काय पडणार आहे? महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक असो की ऊस उत्पादक, दरवर्षी त्याला अस्मानी संकट आणि सुलतानी कारभार या दुहेरी संकटाला तोंड द्यावे लागते. आताही वेगळे चित्र नाही. राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणे हमीभावाच्या, एफआरपीच्या आणि तो न देणार्‍या कारखानदारांवर कारवाई करण्याच्या पोकळ वल्गना करीत आहेत. शेतकर्‍याची कापूस‘कोंडी’ कधी सुटणार आणि ऊस उत्पादकाची साखरेची ‘हुंडी’ कधी वटणार हे प्रश्न कायमच आहेत.