मुंबई | एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने दिले आहे. मात्र, कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको, अशा सूचनाही उच्च न्यायालयाने दिले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्ती वेतन मिळणार असून कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटी देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आता एसटीचे विलीनीकरणाच्या मुद्द्यांवर कर्मचारी हे गेल्या सहा महिन्यांपासून संपावर केले आहे.
न्यायालयाने आज (७ एप्रिल) पार पडलेल्या सुनावणी म्हटले, एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी कर्मचारी हे गेल्या ६ महिन्यापासून संप सुरू होते. यावेळी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. यानुसार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणावर न्यायालयात काल (६ एप्रिल) सुनावणी पार पडली. यावेळी कर्मचाऱ्यांना कामावर काढू नका, त्यांचे जगण्याचे साधन काढून घेऊ नका, अशा सूचना देखील न्यायालयाने दिल्या होत्या. यावर न्यायालयाने आज भूमिका मांडणार असे स्पष्ट केले होते. यानुसार, एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटी आणि निवृत्ती वेतन मिळणार आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
