पुणे : वाहन परवाना काढण्यासाठी आरटीओमध्ये रांगा लावणे किंवा एजंटचे पाया धरावे लागणे, आता थांबणार आहे. शिकाऊ वाहन परवाना (लर्निंग लायसन्स) देण्याचेअधिकार सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्याना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुंबईत नुकत्याचझालेल्या बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिवांनीयाबाबतचे आदेश दिले असून, ३१ ऑगस्टला याबाबतचे प्रारूप नियम प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यामुळे महाविद्यालयीन काळातच विद्यार्थ्यांना विनाकटकट वाहनपरवाने काढून घेता येणार आहेत.

शिकाऊ वाहन परवान्यासाठी सध्या ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येतात. चाचणी देण्याच्या तारखेला आरटीओ कार्यालयात जावे लागते. त्या ठिकाणीवाहन निरीक्षकांकडून अर्जदाराची चाचणी घेण्यात येते. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या आदेशानुसार हे अधिकार प्राचार्याना देण्यात येणार असून, त्यासाठी नियमांत सुधारणाहीकरण्यात येणार आहे. ३१ ऑगस्टला त्याचे प्रारूप प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील एक महिन्यात त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे प्राचार्यावरशैक्षणिक कामाशिवाय एका वेगळ्याच कामाची जबाबदारी येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वाहन नोंदणी वितरकांकडेच

प्रवासी आणि मालवाहू वाहने वगळता दुचाकी आणि चारचाकी हलक्या मोटारी आदी वाहनांच्या नोंदणीचे काम ‘आरटीओ’ऐवजी संबंधित

वाहन वितरकांकडेच सोपविण्याचानिर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यासाठी वाहन वितरकांना नोंदणी प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे.