मुंबई | पदवी व पदव्युत्तर प्रलंबित शिष्यवृत्ती, परीक्षेच्या वेळापत्रकात वारंवार बदलणारे नियम, ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे प्रवेशप्रक्रियाचा होणारा गोंधळ, निकालांचा गोंधळ, यांसह इतर कारणांमुळे सध्या शिक्षण विभागाचा बोजवारा उडाला आहे. या सर्व मुद्द्यांवर आणि काही नवीन मागण्यांसाठी गुरूवारी ३० ऑगस्टला आझाद मैदानात अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषदेचे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आलं होते.
यावेळी सध्या महाराष्ट्रासह मुंबई शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. सर्व रखडलेल्या शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना येत्या १५ दिवसात देण्यात याव्यात. तसेच या शिष्यवृत्तींची रक्कम प्रतिवर्ष २५५० ते १२००० रू इतकी करावी, असे आशिष चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री, अभाविप यांनी एच डब्लूला सांगितले. पदवी व पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती व फेलोशिप १५ दिवसांच्या आत देण्यात यावी, २००३ नंतर शिष्यवृत्तीत वाढ झाली होती मात्र आतापर्यंत यावर कोणत्याही प्रकारचं लक्ष केंद्रीत केल नसून त्यात लवकरात लवकर वाढ करण्याची मागणी अभाविपनं केंद्रसरकारकडे केली आहे.
तसेच अनुसुचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती प्रत्येक महिन्याला वेळेत दिल्या जाव्यात. तसेच विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांच्यासाठी वसतीगृह उपलब्ध करावीत, तसेच त्या प्रत्येक वसतीगृहात गार्डन, स्वयंपाकी, सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून द्याव्यात. यांसारख्या इतर मागण्या गुरूवारी धरणे आंदोलनाद्वारे सरकारकडे करण्यात आल्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
