मुंबई | मोबाईलच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून चित्रित करण्यात आलेला नव्वद मिनिटांचा चित्रपटही आता राज्य सरकारच्या अनुदानासाठी पात्र ठरू शकणार आहे. चित्रपट अनुदान योजनेच्या जुन्या अध्यादेशातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या अटी वगळल्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतल्या हौशी कलाकारांसाठी हे एक मोठे दालन खुले झाले आहे.
सरकारच्या नियमांनुसार ‘टू के रिझोल्युशन’मध्ये सिनेमाचे चित्रीकरण केले, तर दिवसाकाठी २५ ते ३५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. त्यात पंधरा दिवसांच्या चित्रीकरणाचेही शेड्यूल आखायचे म्हणजे निर्मात्याचे कंबरडेच मोडणारा प्रकार होता. त्यामुळे राज्य सरकारने २०१३ मध्ये चित्रपट अनुदान योजनेचा सुधारित अध्यादेश काढला होता. तेव्हाच यातून ‘डिजिटल कॅमेरा’च्या ‘टू के’ची अट वगळण्यात येईल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती.
दरम्यान, ८ ऑगस्टला योजनेतील सुधारणेचे परिपत्रक जाहीर करून आणि त्यात ही अट वगळली आहे. परिशिष्ट ‘क’च्या प्रपत्रातील अनुक्रमांक ४, ५ व ६ वगळण्यात येत असल्याचे सरकारने नव्या सुधारित योजनेत म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
