जलसंपदाचे १०४ प्रकल्प येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा मानस! – जयंत पाटील

मुंबई। जलसंपदा विभागामार्फत पुढील दोन वर्षात 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस असून यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

जलसंपदा मंत्री पाटील म्हणाले, डावा-उजवा कालव्याचे 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रमुख कालवा ऑक्टोबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. गोदावरी खोऱ्यात प्रवाह वळण योजनेद्वारे पाणी वळविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविले जात आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर कामे तातडीने सुरु करुन पूर्णत्वास नेले जातील. निम्न माणिकडोह प्रकल्पाचा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे याला कोणाचाही विरोध नाही. मंत्रिमंडळही याबाबत सकारात्मक आहे. निळवंडे कालव्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका असून या कामाला प्राधान्य दिले आहे. तसेच जीगाव प्रकल्पासंदर्भात लोकप्रतिनिधींसमवेत तातडीने बैठक घेण्यात येईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, महसूल विभाग सर्वसामान्यांशी निगडित विभाग असून या विभागांतर्गत अनेक कामे केली जातात. ही कामे सहजतेने आणि बिनचूक झाली पाहिजेत, अशी शासनाची भूमिका असून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 2024 पर्यंत विभागाच्या अनेक सुविधा ऑनलाईन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांची कामे सहज आणि सोप्या पद्धतीने होतील. त्याचबरोबर सातबारा नव्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा नवीन सातबारा ऑनलाईन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महसूल विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु असून लवकरच पदे भरली जातील.

उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, विदर्भातील उद्योगांना सर्वात जास्त सवलती दिल्या जात आहेत. मुद्रांक शुल्क माफी, वीज सबसिडी, अशा विविध सवलती शासनाकडून विदर्भातील उद्योगांसाठी देण्यात येत आहे. विदर्भात उद्योगवाढीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यात नवीन एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, कोरोना महामारीच्या काळात आरोग्य, पोलीस विभागाप्रमाणे अन्न व नागरी पुरवठा विभागानेही कौतुकास्पद काम केले आहे. या काळात राज्यातील 56 हजार धान्य दुकानांच्या माध्यमातून समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत धान्य पोहोचविण्याचे काम करण्यात आले आहे. या काळात 8.50 टन धान्याचे अविरतपणे वाटप करण्यात आले. अवैध बायोडिझेल विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याबाबत शासन कटिबद्ध आहे.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत येत्या काळात 10 हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामध्ये रस्त्यांचा दर्जाही राखला जाईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. घरकुल योजनेंतर्गत या वर्षी पाच लाख घरे चार महिन्यात बांधण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. राज्यातील संघटित आणि असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात येईल.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, आरोग्य विभागाच्या राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याबाबत शासन कटिबद्ध आहे. सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून आरोग्य विभाग काम करणार आहे. नामांकित खासगी रुग्णालयातील स्वच्छतेप्रमाणे शासकीय रुग्णालयांमध्येही स्वच्छता असावी, हीच आमची भावना आहे. ही सुविधा मिळावी यासाठी सर्व यंत्रसामुग्री आणि आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी निधी दिला जाईल. शहरीकरण वाढले असून हे प्रमाण लक्षात घेता राज्यातील प्रत्येक नगरपंचायतीमध्ये स्वतंत्र हेल्थ केअर सेंटर असणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मोबाईल कॅन्सर डायग्नॉसिस व्हॅन दिल्या जाणार आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय, सिटीस्कॅन, डायलिसिस साहित्य, टेलिमेडिसीन सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. याबाबतचा आराखडा तयार करुन तसा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे.

वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, नागपूर विभागांतर्गत उमरेड भागात विद्युत प्रवाहामुळे वाघाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना वन कोठडी सुनाविण्यात आली असून पुढील कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या चर्चेत सदस्य राधाकृष्ण विखे-पाटील, आशिष जैस्वाल, संजय कुटे, सुनिल शेळके, सुनिल प्रभू, माधुरी मिसाळ, तुषार राठोड, प्रकाश आबिटकर, सरोज अहिरे, राहुल पाटील आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.