मुंबई | बृहन्मुंबई महानगरपालिका वरील शिवसेनेचा कार्यकाळ येत्या मार्चमध्ये संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पालिकेवर ७ मार्चनंतर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (९ फेब्रुवारी) घेण्यात आला आहे. यासंदर्भाची माहिती कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. तसेच बीएमसीचा कायदा वेगळा आहे. यामुळे पालिकेवर प्रशासक नेमता येत नसल्यात नाही. यामुळे आता पालिकेच्या कायद्यात बदल करण्यात येणार असून यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मंजुरी घेऊनच बीएमसीवर प्रशासक नेमला जाणार असून येत्या ७ मार्चनंतर अध्यादेश काढून प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याची माहिती मलिकांनी माध्यमांना सांगितली.
राज्यातील ज्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपते. तेव्हा त्या त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा पर्याय असतो. परंतु बीएमसी ही तरतूद असली तरी देखील त्यांचा कायदा वेगळा आहे. यासंदर्भात अध्यादेश काढून येत्या ७ मार्चपूर्वीच प्रशासक नेमण्यात येईल. यापूर्वी बीएमसीचे सभागृह गठित करता येत नाही, असे निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला कळवले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
