मुंबई | गारपीट आणि बोंडअळी, मावा-तुडतुडाग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केला. सरकारने आपले आश्वासन न पाळल्यास हक्कभंग आणण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
नियम २९३ अंतर्गत विरोधी पक्षांच्या आठवडा प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरून सरकारवर जोरदार तोफ डागली. विखे पाटील म्हणाले की, गारपीटग्रस्तांसाठी सरकारने एसडीआरएफमधून ३१३ कोटी ५८ लाख ६३ हजार रूपये मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, या रक्कमेतून एका एकराला फक्त ४ हजार ३२६ रूपये ९१ पैसे मिळणार आहे. ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असून, गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी ५० हजार रूपये मदत देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.
बोंडअळी व मावा-तुडतुडाग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यामध्ये झालेल्या दिरंगाईवरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कृषिमंत्र्यांनी बोंडअळी आणि मावा व तुडतुड्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याची घोषणा केली. परंतु, अडीच महिन्यानंतर केवळ एक प्रशासकीय आदेश काढण्यापलिकडे या सरकारला काहीही करता आलेले नाही. या आदेशात फक्त प्रशासकीय मान्यता आहे, सरकारने निधीची तरतूद केलेली नाही, याकडेही विखे पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कृषिमंत्र्यांची घोषणा आणि सरकारने काढलेला आदेश, यात प्रचंड तफावत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आपल्या मूळ घोषणेत कृषिमंत्र्यांनी कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना हेक्टरी ३० हजार ८०० रूपये तर बागायती क्षेत्रातील कापूस उत्पादकांना ३७ हजार ५०० रूपये हेक्टरी मदत देण्याचे जाहीर केले होते. कोरडवाहू धान उत्पादकांना हेक्टरी ७ हजार ९७० तर बागायती धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १४ हजार ६७० रूपये देण्याचे सांगण्यात आले होते.
सरकारने या मदतीमध्ये नमूद केलेली पिक विम्याची रक्कम आणि कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरपाईचे भवितव्य अधांतरी असल्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन खोटे ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने कुठून पैसा आणणार याच्याशी शेतकऱ्यांना काहीही घेणेदेणे नाही. सरकारने कुठूनही पैसा उभा करावा. पण शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळावे. अन्यथा विरोधी पक्षांना हक्कभंग दाखल करावा लागेल, असा इशाराही विखे पाटील यांनी यावेळी दिला.
कर्जमाफीवरूनही विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारवर चौफेर टीका केली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी २४ जूनला ३४ हजार कोटींची, ८९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करणारी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. परंतु, सरकारचीच आकडेवारी गृहित धरली तरी अजूनही निम्म्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी मिळाली नसल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
