मुंबई : राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. मंत्री समितीच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, साखर कारखान्याबाबतचे सर्व परवाने व मान्यता मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेसाठी उस गाळप आढावा बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय़ घेण्यात आला.
२०१७-१८ या गाळप हंगामात अंदाजे ९.०२ लाख हेक्टर ऊसाची लागवड असून ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. २०१६-१७च्या गाळपाच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये ९४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या काळात राज्यात १७० कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
केंद्र शासनाने २०१७-१८या गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी २५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी २६८ रुपये प्रति मेट्रिक टन देणार आहे. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देणीचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत, अशा कारखान्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला.
मार्च २०१७ अखेरपर्यंत ९० सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या ६१०० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे,
भाग विकास निधीसाठी प्रति टन दराच्या ३ टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ४ रुपये प्रति टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
