मुंबई | कोरोनाच्या केसेस सध्या वाढायला लागल्या आहेत. रुग्ण वाढणे हे काळजीचं कारण आहे. जर रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर पुन्हा एकदा मास्क वापरण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (२ जून) दिली. जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. कोरोनाच्या तिन्ही लाटेत राज्यातील जनतेने कोरोनाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे सध्या वाढत असलेल्या संख्येवर राज्यसरकार व सर्व यंत्रणा लक्ष ठेवून आहोत असेही अजित पवार म्हणाले.
मार्च २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडे येणारी जीएसटीची रक्कम ही २९ हजार ६४७ कोटी रुपये होती. केंद्रसरकारने दोन दिवसांपुर्वी संपुर्ण देशातील २१ वेगवेगळ्या राज्यांना ८६ हजार ९१२ कोटी रुपये दिले. त्यापैकी १४ हजार १४५ कोटी एवढी रक्कम राज्यसरकारला मिळाली. अद्याप आपल्याकडे येणारी रक्कम १५ हजार ५०२ कोटी रुपये आहे. २०१९-२० पासून ज्यावेळी जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला. राज्यसरकारांनी ठराव करुन त्याला मान्यता दिली. २०१९-२० सालामधील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १ हजार २९ कोटी, २०२०-२१ मधील ६ हजार ४७० कोटी बाकी आहेत. २०२१-२२ मधील ८ हजार ३ कोटी रुपये बाकी आहेत. ही रक्कम देखील लवकर मिळावी, यासाठी राज्यसरकारकडून प्रयत्न केले जातील. याचा फायदा अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी आणि विविध विकासकामांसाठी होईल असे सांगतानाच पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसवरील कर कमी करुन राज्यसरकारने साडे तीन हजार कोटी महसूल सोडून दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना अजित पवार यांनी पत्रकारांनी राज्याचे जीएसटीचे किती पैसे बाकी आहेत, हे विचारल्यानंतर ते सांगणे रडगाणे असते का? वस्तूस्थिती लक्षात आणून देणे चूक आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित केला. ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यावर आम्ही ठाम आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे तो मानावाच लागतो परंतु मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे याप्रकारची काळजी राज्यसरकार घेत आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.
आजच महाराष्ट्रात नामांतर होते आहे का? राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागण्या आहेत. औरंगाबादचे नामकरण असेल किंवा उस्मानाबाद यांच्याही नामांतराचा प्रश्न सुरु आहे. लोकशाहीत सर्वांना मागणी करण्याचा अधिकार आहे. या जशा मागण्या करणार्‍याला महत्त्वाच्या वाटतात. त्या सगळ्या वंदनीय, महनीय व्यक्ती आहेत त्यांच्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सध्या प्रश्न कुठले महत्त्वाचे आहे. हाही महत्त्वाचा आहे परंतु इतरही महत्त्वाचे त्यालाही महत्त्व दिले गेले पाहिजे. मध्यंतरी बघितले की महंत चर्चेला बसले आणि एकमेकांना माईक उचलून मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे प्रात्यक्षिक भुजबळसाहेबांनी दाखवले मी ते दाखवणार नाही. परंतु याच्यातून आपण काय मिळवणार आहोत आणि लोकांना काय मेसेज देणार आहोत याचा विचार सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या लोकांनी करायला हवा असेही अजित पवार म्हणाले.
कुणी काय आरोप करावा कुणी काय पत्र द्यावे हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. नेहमीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त वेगवेगळे मान्यवर जात असतात अभिवादन करुन दर्शन घेत असतात. आजही नाही तर मागच्या काळात फडणवीस सरकारच्या काळात कार्यक्रम होत होते. आता पवारसाहेब जाऊन आले. हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, रोहित पवार गेले याठिकाणी कुणीही जात- येत असतात त्यामुळे इथे राजकारणाचा संबंध येतो कुठे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे दोन, दोन्ही कॉग्रेसचे दोन आणि सेनेचा एक असे पाच सदस्य राज्यसभेवर निवडून येणारच आहे. आता सहावा उमेदवार सेनेने दिला आहे. आमची मतेही शिवसेनेलाच देणार आहोत असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यसभेची निवडणूक ही मते दाखवून मतदान केले जाते त्यामुळे घोडेबाजार होणार नाही. राहिला प्रश्न अपक्ष मतदान दाखवत नाही. त्यामुळे ही चर्चा सुरू आहे. कमी पडणारी मते सेना आणि भाजपला लागणार आहेत. काही अपक्ष सेनेशी संलग्न आहेत तर काही आमच्याकडे आहेत. काही भाजपकडेही आहेत. त्यामुळे घोडेबाजारच्या अशा चर्चा सुरू असल्याचे अजित पवार म्हणाले. मंत्री नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना राज्यसभा निवडणूकीत मतदान करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी कामाला लागली आहे. न्यायालयात जात आहोत. मतदान करण्याचा त्यांना अधिकार आहे त्यासंबंधाची परवानगी न्यायालयाकडे मागणार आहोत. प्रयत्न कसोशीने करत आहोत असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत आहे असे स्पष्ट करतानाच मात्र अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री घेतील असेही अजित पवार यांनी पत्रकांरानी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. सध्या ओबीसींचा प्रश्न आहे. त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे.जातीनिहाय जनगणना ही चर्चा होते आहे. देशामध्ये नेमक्या किती जाती आहेत हे कळू द्या. म्हणजे जातींचा हा विषय थांबेल. राज्याची साडेबारा कोटी लोकसंख्या आहे. मात्र जातींबाबत जी ओरड लोकं करतात त्यांच्या आकडेवारीनुसार बेरीज केली तर ४० कोटींच्यावर जाते मात्र तेवढी संख्या नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना झाली तर किती जाती आहेत हे स्पष्ट होईल, असेही अजित पवार म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
