मुंबई | बचपन बचाओ आंदोलन (बी.बी.ए.), मुलांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणारी भारतातील सर्वात मोठी चळवळ, आज मुलांविरोधात गुन्हेगारीची कृत्ये रोखण्याच्या तरतुदींचा कठोर अंमलबजावणीसाठी एका मजबूत संरक्षणात्मक यंत्रणेची मागणी करीत आहे.
“कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये आलेल्या एका त्रुटीमुळेसुद्धा अनेक असुरक्षित मुलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते, हे नुकत्याच समोर आलेल्या मानवी तस्करीच्या प्रकरणांचे दुःखद सत्य आहे,” असे बी. बी. ए. चे कार्यकारी संचालक धनंजय टिंगल यांचे म्हणणे आहे.
धनंजय टिंगल हे नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेचा संदर्भ देताना म्हणाले की, ज्यामध्ये मुंबई पोलिसांनी एका आरोपीला जवाबदार ठरवले ज्याने सन २००७ मध्ये ३०० पेक्षा अधिक मुलींना अमेरिकेत पाठवले आणि त्यामोबदल्यात प्रत्येक मुलींसाठी त्याने ४५ लाख इतके शुल्क आकारले. पोलिसांच्या तपासणीत असे आढळून आले आहे की यांपैकी बहुतेक मुली या ११ ते १६ वयोगटाच्या दरम्यान होत्या. म्हणून त्यांनी संसदेच्या सभासदांना अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी “व्यक्तींची तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण व पुनर्वसन) बिल २०१८” हे त्वरित मंजूर करण्याचे आवाहन केले होते.
लोकसभेने अलिकडेच पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले होते परंतु राज्यसभेत चर्चेसाठी हा विषय घेता आला नाही. एक कायदा बनून, बाल तस्करी व लैंगिक अत्याचारा विरुद्ध युद्ध घोषित करणे अपेक्षित आहे. मनुष्यांच्या शोषणाची वाढलेली प्रकरणे पाहता, बिल पारित करणे हे फार महत्वाचे आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या मते सन २०१६ मध्ये मानव तस्करीची प्रकरणे महाराष्ट्रात नोंदविली गेली, जे देशातील चौथ्या क्रमांकाचे आहे. अल्पवयीन बालकांच्या तस्करीचा आकडा हा १७२ आहे. तस्करी करण्यात येणाऱ्यांपैकी बऱ्याच लोकांना वेश्याव्यवसायासाठी लैंगिक शोषणास सामोरे जावे लागले तर मोठ्या संख्येत लोकांना श्रम करण्यास प्रवृत्त केले गेले. महत्त्वपूर्णतेने, तस्करीच्या या भयावह वाढणाऱ्या उदाहरणांना रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने आणि प्रोटोकॉलच्या अनुरुपाने बिल काढले गेले आहे.
बऱ्याच वर्षातील बी. बी. ए. च्या महत्वपूर्ण योगदानांपैकी महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या विधेयकाची पहिली आवृत्ती तयार करताना सरकारला मदत करणे हे आहे. या ध्येयास पाठिंबा देण्यासाठी संस्थेने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाऊंडेशन (केएससीएफ) यांच्यासोबत सप्टेंबर सन २०१७ मध्ये एक देशभर चालणारी ‘भारत यात्रा’ आयोजित केली व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारला आग्रहाची विनंती केली.
मुजफ्फरपूर आणि देवरिया येथील वसतिगृहांच्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर,धनंजय टिंगल यांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली. मुलांच्या संगोपनासाठीच्या संस्थांची निराशाजनक स्थिती म्हणजे संपूर्ण बेहुरा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या जनहित याचिकेतील निर्देशांचे पालन न केल्याचा परिणाम आहे. बी. बी. ए. हीच अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार आहे.
नुकत्याच एका प्रकरणामध्ये मुंबईतील वरळी येथील खाजगी संरक्षण गृहामध्ये केअर टेकरने बालकाला मारहाण केल्याची घटना समोर आली, हे सध्याच्या पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणांच्या त्रुटीचे प्रात्यक्षिक आहे.
जर बाल अधिनियम कायद्याचे योग्य पालन केले असते तर, या घटना टाळल्या गेल्या असत्या आणि बालकांच्या जीवन बदलले असते. सर्वोच्य न्यायालयाच्या संपूर्ण बेहुरा विरुद्ध सरकार या निकाल प्रमाणे बाल संगोपन संस्थांच्या सामाजिक लेखापरीक्षांसाठी दर सहा महिन्यांनी देखरेख आणि निरीक्षण करण्याचे महत्व व्यक्त केले आहे. माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्व राज्यांनी फक्त माहिती गोळा करण्यापुरताच नसून किशोर न्याय कायद्याचे अम्मलबजावणी नाविन्यपूर्णपणे देखील करावा.
धनंजय टिंगल म्हणाले कि, देशातील सर्व बालग्रुहंची नोंद व्हावि. नोंद न बालगृहांच्या मालकांवर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बाल संगोपन संस्थांच्या देखरेखीसाठी व देखरेख करण्यासाठी अभ्यागतांना नागरी समाजातल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींची नेमणूक करावी.
“बाल संगोपन संस्थांनांवर काम करणा-या स्टाफ सदस्यांचे पुर्णपणे पोलीस सत्यापन व्हायला हवे, जेणेकरून बाल शोषणाच्या घटना रोखता येतील”, असे धनंजय टिंगल म्हणाले. सर्वोच्य न्यायालयाच्या संपूर्ण बेहुरा विरुद्ध सरकार या निकाल प्रमाणे तत्पर अश्या बाल कल्याण पोलीस दल आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची गरज आहे.
अधिकारी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण जसे कि बाल न्याय मंडळे, परिवीक्षाचे अधिकारी, बाल संरक्षण संस्था आणि जिल्हा बाल संरक्षण एकके, विशेष बालविकास अधिकारी, बाल कल्याण पोलीस अधिकारी आणि बाल संगोपन संस्थाचे व्यवस्थापन कर्मचारी तितकेच महत्त्वाचे ठरतात.
“मुजफ्फरपूर आणि देवरिया मधील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत आवश्यक असणा-या बाल संगोपन संस्थेची योग्य देखरेख आणि सुनिश्चित जपण्याची उणीव बसत आहे. राज्यस्तरीय बाल संरक्षण संस्था आणि जिल्हास्तरीय बाल संरक्षण यांना पुरेशा मनुष्यबळ पुरवले पाहिजेत जेणेकरुन ते बाल संगोपन संस्थांच्या प्रभावी व्यवस्थापनाची देखरेख करतील” असे त्या म्हणाल्या.
त्यांच्या मते एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (आयसीपीएस) च्या अंतर्गत बालकांच्या कल्याण निधीची स्थापना, वितरण आणि देखभाल करण्याच्या हेतूने प्रभावी अंमलबजावी आवश्यक आहे. हे बालकांसाठीच्या चांगल्या कायद्यांच्या संरचनेचा मार्ग तयार करू शकतात जेणे करून मुलांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने आणि बाल संगोपन संस्थेतील बालकांची सुरक्षितता व सुरक्षा सुनिश्चित करतील.
बचपन बचाओ आंदोलन
१९८० पासून नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी बीबीए सुरू केली, बालपण बचाव आंदोलन ही भारताची सर्वात मोठी चळवळ आहे जी मुलांच्या संरक्षणासाठी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा सोबत आणि धोरणात्मक यंत्रणा चे मजबुतीकरण करण्याची काम करते. बी.बी.ए. ने बाधीत आणि जबरदस्तीने मजुरांच्या, मुलांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका मागील अनेक वर्षांपासून बजावली आहे. बी.बी.ए. यांनी अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत ज्यामुळे मुलांच्या शोषणाच्या बळींसाठी न्याय मिळवण्यास सुलभ खात्री देणारे ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
