मुंबई । प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड (Reliance Communications Limited) कंपनीने फेब्रुवारी 2017 मध्ये देना बँकेकडून 250 कोटींचं अल्पकालीन कर्ज घेतलं होतं. मात्र, 4 वर्ष उलटूनही अद्याप या कर्जाची परतफेड करण्यात आलेली नाही. वारंवार लेखी सूचना देऊन देखील हे कर्जफेड केलेलं नाही. त्यामुळे, आता कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जानेवारी 2017 रोजी, 250 कोटी रुपयांच्या अल्पकालीन कर्जाच्या मंजुरीसाठी रिलायन्स कम्युनिकेशनने (Reliance Communications Limited) देना बँकेकडे अर्ज केला होता. यानंतर, फेब्रुवारी 2017 ला देना बँकेने या कर्जासाठी मान्यता दिली. कर्जफेड न केल्यास कंपनीची मालमत्ता किंवा अतिरिक्त कॅशफ्लोमधून ही परतफेड करण्यात यावी असे मंजूर देखील केलं. मात्र, वेळ उलटूनही कर्जफेड न केल्याने देना बँकेने न्यायालयात धाव घेतली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (The Reserve Bank of India) जारी केलेल्या कायद्यानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पेमेंटच्या परिणामी रिलायन्स कम्युनिकेशनचे (Reliance Communications Limited) खाते 31 डिसेंबर 2017 रोजी नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.
देना बँकेने सप्टेंबर 2018 मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड (Reliance Communications Limited) विरुद्ध न्यायालयात परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (The Negotiable Instruments Act, 1881) चे कलम 138, 141 आणि 142 अंतर्गत तक्रार दाखल केली. मात्र, 2019 ला देना बँकेचं बँक ऑफ बरोडामध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. विलीनीकरणानंतर बँक ऑफ बरोडाने पावर ऑफ अटॉर्नी केले. रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड (Reliance Communications Limited), अनिल धिरजलाल अंबानी (Anil Ambani), पुनीत गर्ग, सुरेश रंगाचर, मनिकांतन विश्वनाथन, विश्वनाथ डी आणि जयवंत प्रभू यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, तरीही रिलायन्स कम्युनिकेशनकडून (Reliance Communications Limited) हे कर्ज फेडल गेलं नाही.
वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या 58 नंबर कोर्टात हे प्रकरण सुरू असून येत्या 12 तारखेला याची पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. प्रकरणाचं गंभीर्य लक्षात घेता मुख्य महानगर दंडाधिकारी एम वाय वाघ यांनी 30 ऑगस्टला अनिल अंबानी आणि इतर 6 जणांना या प्रकरणात समन्स देण्याचे आदेश दिले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
