यंदा घडलेल्या मुख्य घडामोडींमध्ये प्रामुख्याने एका घटनेचा समावेश केला जातो त्यापैकी एक म्हणजे समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ६ सप्टेबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दिली. यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी न्यायालयाने समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचं स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला प्रत्येकाची स्वतंत्र ओळख आहे. समलैंगिकांनाही मुलभूत हक्क मिळण्याचा अधिकार आहे. आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची गरज असून जुनी विचारधारा बदलण्याची वेळ आली आहे. असे मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
घटनात्मकदृष्ट्या समलैंगिकांना अन्यांप्रमाणेच समान अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. समलैंगिकता हा गुन्हा नसून ही त्या व्यक्तीची ओळख असते आणि त्या व्यक्तीची ओळख ही त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महत्त्वाचा पैलू असते असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने व्यक्त केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने समाजातील काही समूहांना ठराविक साच्याच्या विचारांमुळे त्रास सोसावा लागतो असे सांगितले.
त्याचप्रमाणे जोपर्यंत एलजीबीटी समूहातील लोकांना अन्यांप्रमाणे समान अधिकार मिळत नाहीत तोपर्यंत आपण आपल्या स्वत:ला विकसित समाज म्हणू शकत नाही अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
