मुंबई । भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च आणि पायाभूत कायदा आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव असल्याचे दिसून येते. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला होता. यानंतर २६ जानेवारी १९५० पासून भारतीय राज्यघटनेची अंमबलबजावणी करण्यात आली. देशाची राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून राज्यघटनेची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत.
संविधानाचा इतिहास
१९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित असून १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया रचला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहमध्ये मांडले गेले होते. पहिल्या बैठकीला एकूण २०७ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते.
संविधान तयार करण्यासाठी मसुदा समितीची स्थापना
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर इ.स. १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
