मुंबई | दिवाळी सण म्हटले की, सर्व नोकरधाऱ्यांना बोनस मिळण्याची चाहूल लागते. परंतु यंदा बोनससाठी पालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्यासाठी संघटना नाही. त्यामुळे संघटना, युनियन पदाधिकारी यांची मोठ्या प्रमाणात धावपळ सुरू होते देशात सर्वात मोठी पालिका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या मुंबई पालिकेतील कर्मचा-यांनी ४० हजार दिवाळी बोनस / सानुग्रह अनुदान व आदी मागण्यांसाठी गुरुवारी(२५ ऑक्टोबर) आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात आला.
पालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाच्य़ा शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन मागण्यांबाबत निवेदन सादर केले आहे. यावेळी बोनसबाबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले असल्याचे समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
देशात सर्वात मोठी पालिका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या पालिकेत तब्बल एक लाख ११ हजार कर्मचारी काम करित आहेत. मात्र भडकलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महिन्याच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करताना कर्मचाऱ्यांना नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे यंदा पालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना ४० हजार रुपये दिवाळी बोनस जाहीर करावा, अशी जोरदार मागणी गुरुवारी मोर्चा दरम्यान कर्मचा-यांनी केली. गेल्यावर्षी कर्मचा-यांना साडेचौदा हजार रुपये बोनस मिळाला होता. यंदा किमान एकूण वेतनाच्या २० टक्के किंवा ४० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान/ बोनस मिळावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे मुंबई पालिकेतील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, परिचारिका, परिसेविका, तंत्रज्ञ, अभियंते, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अंशकालीन, कंत्राटी कामगार यांच्यासाठी २०१७-१८ या वर्षासाठी प्रशासनाने १५६.७ कोटींची तरतूद केलेली आहे.
यामुळे बोनस देण्यात यंदा हात आखडता घेऊ नका, असे संघटनेने म्हटले आहे. या मागणीसह पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या सामुदायिक गट विमा योजनेला दिलेली स्थगिती मागे घ्यावी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीशी चर्चा करून ही विमा योजना सुरू करावी. बायोमेट्रिक हजेरीमध्ये असलेल्या त्रुटी दूर कराव्यात तोपर्यंत बायोमेट्रिक हजेरी वेतनाशी जोडू नये अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. मोर्चानंतर शिष्टमंडळाने मागण्याबाबत आयुक्तांशी चर्चा केली. बाबा कदम, सत्यवान जावकर, सुखदेव काशिद, महाबळ शेट्टी, प्रकाश देवदास, बा. सी. साळवी, के. पी. नाईक आदी विविध कामगार संघटनांचे नेते उपस्थित होते. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची आयुक्त व महापौरांसोबत येत्या काही दिवसांत बैठक आयोजित केली जाणार असून या बैठकीत बोनस, सानुग्रह अनुदानबाबत निर्णय घेतला जाईल असे सांगण्यात आले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
