मुंबई | देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला ओळख देणाऱ्या ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले . पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चार-एक अशा बहुमताने हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निकालामुळे कल्याणकारी योजना आणि सरकारी अनुदानांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच, प्राप्तिकराचा परतावा भरतानाही ‘आधार कार्ड’ सक्तीचे असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना ‘आधार कार्ड’ काढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मात्र, ‘आधार कार्ड’ नसेल तर वैयक्तिक हक्कांवर मात्र गदा आणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे यूजीसी, सीबीएसई, नीट या शिक्षण नियामक संस्था ‘आधार’ची मागणी करू शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे बॅंक खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य नाही. याशिवाय मोबाईल सिमकार्डसाठी देखील आधार कार्ड अनिवार्य नाही. मात्र पॅनकार्डसाठी आधार कार्ड अनिवार्य असणार आहे.
आधार न्यायालयात
तब्बल २७ याचिकांवर चार महिन्यांच्या कालावधीत ३८ दिवस सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. सिक्री, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड आणि अशोक भूषण यांनी ऐतिहासिक निकाल दिला. न्या. चंद्रचूड यांनी मात्र अन्य न्यायाधीशांचे मत अमान्य करत ‘आधार’ घटनाबाह्य़ असल्याचा निर्वाळा दिला.
२०१६ साली केंद्र सरकारने आधार विधेयक अर्थ विधेयकाचा भाग बनवून लोकसभेत मंजूर करून घेतले होते. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत नसल्याने त्यावेळी विधेयक संमत करून घेणे घटनेचा गैरवापर असल्याचे ताशेरे न्या. चंद्रचूड यांनी सुणावनी दरम्यान ओढले.
आधारची व्याप्ती आणि भाजप सरकार
मोदी सरकारने आधारची व्याप्ती वाढवून दूरसंचार व अर्थिक व्यवहारांनाही ‘आधार’च्या कक्षेत आणले. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात यूपीए सरकारने कल्याणकारी योजनांसाठी ‘आधार’ योजना अमलात आणली होती. मात्र मोदी सरकारने आधाराची व्याप्ती वाढविल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातही ‘आधार’चे प्रमाणीकरण आणि माहिती देणे बंधनकारक केले होते. ही अट न्यायालयाने अमान्य केली. त्यामुळे व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यावर आता आधारच्या माध्यमातून पाळत ठेवता येणार नाही.
‘आधार’ सुरक्षित आहे ?
बनावट आधार कार्ड यापुढे बनविता येणार नाही. त्याविरोधात योग्य संरक्षक उपाययोजना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आधारद्वारे संकलित झालेल्या नागरिकांच्या माहितीचा गैरवापर होऊ शकत नाही. ‘यूआयडीए’ने कमीत कमी बायोमेट्रिक डाटा जमा केलेला आहे. सार्वजनिक हितासाठी आधारची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयात न्या. सिक्री यांनी निकालपत्र वाचून दाखवताना स्पष्ट केले.
खासगी कंपन्यांना आधार क्रमांक वा अंगठय़ाद्वारे शहानिशा करण्याचा अधिकार नाही
आधारच्या माहितीचा वापर यापुढे केवळ सरकारी यंत्रणाच करू शकणार आहेत. देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात संयुक्त सचिव वा त्यापेक्षा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीच आधारची माहिती जमा करू शकतो. खासगी कंपन्यांना आधार क्रमांक वा अंगठय़ाद्वारे शहानिशा करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे पेटीएमसारख्या वित्तीय देवाणघेवाण करणाऱ्या कंपन्यांना नागरिकांची वैयक्तिक माहिती जमा करता येणार नाही. शिवाय कोणत्याही मोबाईल कंपनीला देखील आधारची माहिती संग्रहीत करता येणार नाही असे न्यायमुर्ती सिक्री यांनी सांगितले.
आधार कायद्यातील चार कलमे रद्द
न्यायालयाने आधार कायद्यातील कलम ५७, कलम ३३(१), कलम ३२(२), कलम ४७ अशी चार कलमे रद्द केली. त्यामुळे खासगी क्षेत्राला ‘आधार’द्वारे वैयक्तिक माहिती मिळण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशावरून एखाद्याची वैयक्तिक माहिती गोळा करता येईल, मात्र त्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकले जाईल.
कोणत्याही योजनेचा लाभ नाकारता येणार नाही!
एखाद्या व्यक्तीच्या आधार कार्डाचे प्रमाणीकरण झाले नाही म्हणून एखाद्या व्यक्तीला सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. केवळ आधार कार्डाचे कारण देत सरकार लाभार्थीच्या हक्कांवर गदा आणू शकणार नाही. तसेच देशात अवैद्य रीत्या घुसणा-या घुसखोरांना आधार कार्डा मिळणार नाही याची सरकारनेच दक्षता घेण्याची गरज आहे.
आधार बाबत न्यायालयाचा निर्णय आणि भाजप सरकार
आधार बाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरुन भाजप सरकारच्या महत्वपुर्ण योजनेच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिल्याचा निर्णय अनेकांमध्ये निर्माण झाला आहे. मात्र आधार योजना ही भाजपाच्या काळातली नसून ती कॉंग्रेसच्या काळातली आहे. तीच्या कक्षा मात्र भाजपाच्या काळात रुंदावल्या गेल्या आहे. मोदी सरकारने सीम कार्ड पासून बॅंक अकाउंटपर्यंत आधार कार्ड अनिवार्य केले.
सध्या देशातल्या जवळपास ९९ टक्के लोकांकडे आधारकार्ड आहे. त्यापैकी जवळपास ९० टक्के लोकांनी ते विविध ठिकाणी लिंक देखील करुन घेतले आहे. आधारवर आलेल्या निर्णयाचा देशातील सामान्य लोकांना विषेश फायदा झालेला नाही. कारण, बॅंक अकाउंट काढताना आधार कार्ड सक्तीचे नसले तरी पॅन कार्ड सक्तीचे आहे आणि पॅन कार्ड काढण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वसामान्य जनतेवर तितकासा परीणाम होणार नाही.
आधार कार्डची गरज कधी ?
यासाठी आधार कार्डची आवश्यकता नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
