… मृत्यूनंतरही ती न्यायाच्या प्रतिक्षेत

पूनम कुलकर्णी | दोन वर्षांपूर्वी याच दिवशी एका अल्पवयीन मुलीला समाजातील काही नराधमांच्या वासनेचे शिकार व्हावे लागले होते. १३ जुलै २०१६ ची सांजवेळ. कोपर्डीच्या ‘छकुली’साठी आणि कुटुंबासाठी काळीज चिरणारी ठरली. अंड्याचा रस्सा बनविण्यासाठी मसाला आणण्याकरिता घराबाहेर पडलेली ‘छकुली’ बराच वेळ झाला तरी घरी परतली नाही. अहमदनगर च्या कोपर्डी येथील या अल्पवयीन छकुलीवर बलात्कार झाला. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडाव्यात ही लाजिरवाणी बाब आहे. बलात्कार आणि विनयभंगाच्या वाढत्या घटना आणि प्रसारमाध्यमांतून झळकणाऱ्या याविषयीच्या बातम्या वाचताना मान शरमेने खाली जाते. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाला आज २ वर्षे पुर्ण होत आहेत.

परंतु अद्याप पिडीतेला मृत्यू नंतरही न्याय मिळालेला नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पाहिले तर लक्षात येते, शिवाजी महाराजांनी स्त्रीयांकडे वाईट नजरेने पाहणा-या अनेक लोकांना दिलेल्या शिक्षा या विचार करायला भाग पाडणा-या आहेत. परंतु त्याच शिवछत्रपतींच्या स्वराज्यात गेल्या २ वर्षांपासून एक पिडीता मृत्यूनंतरही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे.

कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर पिडीतेला न्याय मिळावा म्हणून मराठा समाजाचे अनेक मोर्चे निघाले. मोर्चे काढल्यानंतर पिडीत मुलगी मराठा समाजाची तर आरोपी मागासवर्गीय समाजाचे असल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणला जात असल्याच्या वावड्या सोशल मिडीयावर उठल्या. त्यामुळे समाजात आजही इतकी निरबुद्ध माणसं आहेत याची जाणीव सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून वारंवार होत गेली.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला पुर्णवेळ गृहमंत्री नाही. जो राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जलद गतीने निर्णय घेऊ शकेल. नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जलद निर्णय घेण्याची इच्छा मुख्यमंत्र्याकडे असल्याचेही दिसत नाही. आजपर्यंत जातीय आकसातून अनेक जातीय हत्याकांड झाले परंतु एका महिलेवर होणा-या आत्याचाराला जातीय रुप देऊन पहाणे हे कधीही वाईटच.

कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर ऍट्रोसिटी कायदाच रद्द करण्याची मागणी

कोपर्डी बलत्कार प्रकरण आणि मराठा मोर्चा याचा थेट संबंध आहे. अगदी सुरूवातीच्या काळात कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाकडे जातीयतावादाच्या नजरेतून बघितले गेले. त्यातूनच मराठ्यांना अडचणीत आण्यासाठी ऍट्रॅसिटी कायद्याचा गैरवापर केला जातोय हा मुद्दा पुढे आला. त्यातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गैरवापर होत असेल तर ऍट्रॅसिटी कायदाच रद्द करा, अशी मागणी केली.

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही मग काही दिवसांनी ऍट्रॅसिटी कायद्यात दुरूस्ती व्हावी अशी भूमिका मांडली. तीच अस्वस्थता मराठा समाजाच्या मूक मोर्चातून पहायला मिळाली. ऍट्रोसिटी कायदा रद्द व्हावा आणि मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील पिडीतेला न्याय मिळावा या प्रमुख तीनच मागण्या या मोर्चाच्या केंद्रस्थानी होत्या.

…आजही ती न्यायाच्या प्रतिक्षेत

कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर छकुलीला न्याय मिळावा म्हणून अनेक मोर्चे निघाले. विविध संघटनांनी निषेध व्यक्त केला. राजकीय वर्तुळातही या प्रकराणामुळे सात्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. न्यायालयाबाहेर आरोपींवर जीवघेणे हल्ले देखील झाले. मात्र अद्याप या आरोपींना फाशी झाली नसल्यामुळे मृत्यूनंतर आजही छकुली न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे….

काय आहे कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरण

अहमदनगरच्या कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी गावात १३ जुलै २०१६ रोजी नराधमांकडून १५ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिघांना आरोपी म्हणून अटक करण्यात आल. या तीनही नराधमांना ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुवर्णा केवले यांनी हा निकाल दिला.

मुख्य आरोपी जितेंद्र ऊर्फ पप्पू शिंदे (कलम १०९) अंतर्गत तीन वर्षे सक्तमजुरी, कलम ३७६ (२) अंतर्गत जन्मठेप आणि २० हजारांचा दंड. कलम ३०२ अंतर्गत फाशी. संतोष गोरख भवाळ, नितीन गोपीनाथ भैलुमे दोघांनाही १०९ कलमाअंतर्गत जन्मठेप आणि २० हजारांचा दंड. संतोष भवाळला १२० ‘ब’ अंतर्गत फाशी. नितीन भैलुमेला ३०२अंतर्गत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. परंतु अद्याप आरोपींना फाशी झालेली नाही.