प्रत्येक घटनेची वास्तविक माहिती समाजापर्यंत पोहचविण्याचे काम पत्रकार करतात. देशाचे कौशल्य, सामर्थ्य व तरुण पिढीला दिशा देण्याचे काम आज फक्त पत्रकारिता करत आहे. त्यामुळे पत्रकारीतेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून संबोधले जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात इंदिरा गांधींनी लागू केल्या आणीबाणीत पत्रकारितेवर आघात झाले होते. पत्रकारितेवर घोषित आणिबाणी लागू केली होती. मात्र मोदी सरकारच्या काळात पत्रकारितेवर जणू अघोषित आणिबाणी असल्यासारखेच जाणवत आहे.
एबीपी न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर यांनी बुधवारी राजीनामा दिला. ( किंबाहुना राजीनामा देण्यास भाग पाडले). गुरुवारी वरिष्ठ पत्रकार प्रसून वाजपयी यांनी देखील राजीनामा दिला. (प्रसून वाजपयी यांचे “मास्टर स्ट्रोक” सरकाला टोचले असावे म्हणून राजीनामा देण्यास पाडले) असे एबीपी न्यूज चॅनलच्या सुत्रांच्या माहितीनुसार प्रसिद्ध अँकर अभिसार शर्मा यांना पंधरा दिवसाच्या “सक्ती”च्या रजेवर पाठविण्यात आले,हा नक्कीच योगायोग नाही.
पंतप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाध साधला. त्यावेळी छत्तीसगडमधील एक महिला चंद्रमणी कौशिक यांनी सरकारच्या योजनांमुळे माझी कमाई दुप्पट झाली असे सांगितले. या यशोगाथेची पाहण्यासाठी गेलेल्या एबीपी न्यूजला मात्र वेगळेच सत्यसमोर आले. आणि “या महिलेने सरकाराच्या योजनेतून कोणताच फायदा झाला नसल्याचे सांगितले”. हा सर्व घटनाक्रम एबीपी न्यूजने त्यांच्या “मास्टर स्ट्रोक” या कार्यक्रमातून सांगितला. एबीपी न्यूज मास्टर स्ट्रोक मधून नेहमीच असे विषय मांडत असते. या कार्यक्रमामुळे मोदी सरकारची चांगलीच बदनामी झाली. या कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणाची वेळेत अडथळे येण्यास सुरुवात होऊ लागली. जेणे करून हा कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहचणार नाही. एबीपीमधील सुत्रांनी सांगितल्यानुसार या कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणासाठी सरकार अडथळा निर्माण करत होते. अशा प्रकरे सरकारने एबीपीवर दबाव निर्माण केला. या सर्व प्रकरणावरती पत्रकारांमध्ये आणि संपादकांमध्ये प्रचंड रोष आणि राग पाहायला मिळत आहे.
या पार्श्वभुमीवर व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर आणि वरिष्ठ पत्रकार प्रसुन वाजपयी यांना राजनामा देण्यास भाग पाडले असावे, असे म्हणे वावगे ठरणार नाही. या प्रकरणा संबंधित एच. डब्ल्यू न्यूजशी बोलताना, वरिष्ठ पत्रकार परंजय गोवा ठाकूरता असे म्हणाले की, या सर्व प्रकरणात जर का सरकारचा हात असेल, तर हा प्रकार अदिशय निंदनीय आहे.
राजदीप सरदेसाई या प्रकरणासंबंधित त्यांच्या ट्विटरवर अकाउंटवर ट्विट करून आपले मत मांडले. एबीपी न्यूज चॅनलवर नेहमी ९ ते १० यावेळीत “मास्टर स्ट्रोक” हा विशेष कार्यक्रम येतो. परंतु गेल्या १० दिवस या कार्यक्रमाच्या प्रेक्षपणाच्या वेळी अडथळे येत होते. सरकार आपल्या शक्तीचा गैरवापर करून पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यांची सरळ सरळ गळचेपी केली जात आहे. याहून वाईट गोष्ट म्हणजे सरकारच्या या अन्याया विरोधात चॅनलमधील एकाही व्यक्ती पुढे येऊन या प्रकरणाबदल कोणीही बोलण्यास तयार नाही. “इतना सन्नाटा क्यों? किसका डर है?” असे ट्विट केले.
Between 9 and 10 pm for last 10 days, signal of @ppbajpai show on @abpnewstv would go to black, start blinking. This is the most outrageous use of state power to interfere with media indep. And yet,no one, including the channel, dares speak out! इतना सन्नाटा क्यों? किसका डर है?
— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 2, 2018
त्यामुळे काल रात्री एका चांगल्या संपादकाला राजीनामा देण्यास भाग पाडले. यानंतर आज उत्तम अँकरला रजेवर पाठविले. पत्रकरांच्या गळचेपीवर चॅनल आणि सरकारला उत्तर द्यावेच लागेल. “फिर सुबह होगी” वरिष्ठ राजदीप सरदेसाई यांनी ट्विट करून या संपुर्ण प्रकरणाचा निषेध केला.
So last night a fine editor was forced to step down; today, a popular, respected anchor. The channel and GOI has much to answer: muzzling the media will backfire. In solidarity with @ppbajpai and @milindkhandekar . Phir subah hogi!
— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 2, 2018
एच. डब्ल्यू न्यूज नेटवर्कचे व्यवस्थापकीय संपादक सुजित नायर म्हणाले, या घटनेमुळे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न ही सरकार करत असल्याचे आज सिद्ध झाले.
#FreeMediaDiedInIndia: Freedom got sacked today! We stand by you @ppbajpai and @milindkhandekar
— Sujit Nair (@sujitnair90) August 3, 2018
एच.डब्ल्यू न्यूज नेटवर्क पत्रकारितेवर होणारा आघात आणि गळचेपी यांचा निषेध करत आहे. असे वारंवार होत राहिल्यास या देशातला लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ खिळखिळा होईल. देशात फक्त आणि फक्त एक मतांनी चाललेले पत्रकार शिल्लक राहिले आहेत. पत्रकारांनी उचलेले मुद्दे हे समाजाचे असतात. त्यामुळे ही समाजाची म्हणजे ही समान्यांची गळचेपी आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
