पूनम कुलकर्णी | राज्यात २०१६ साली झालेल्या कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर मराठा समाजाने आपल्या काही मागण्यांसाठी महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मुक मोर्चाला सुरुवात केली. मुळात मराठा समाजातील अनेक तरुणांवर अॅट्रोसिटी कायद्यामुळे अनेकदा चुकीचे गुन्हे दाखल केले जातात. त्यामुळे त्या तरुणांना नाहक त्रासाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अॅट्रोसिटी कायद्याच्या गैरवापराला कंटाळलेल्या मराठ्यांनी या मराठा मुक मोर्चाच्या माध्यमातून अॅट्रोसिटी कायदा शिथील करण्यात यावा अशी देखील मागणी केली होती. मराठ्यांच्या १५ मागण्यांपैकी मुख्य ३ मागण्यांमध्ये अॅट्रोसिटी कायदा शिथील करण्यात यावा हि मागणी झाली होती.
सुरुवातीला मराठा क्रांती मोर्चा हा मराठा समाजातील मुलींनी पुढे येऊन नेतृत्व करत राज्यभर काढला मात्र कालांतराने मुंबईच्या मुक मोर्चानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. बरेच दिवस सरकारने ठोस पाउल न उचलल्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. मराठ्यांनी लाखोंच्या सख्येंने काढलेल्या मुक मोर्चाच्या माध्यमातून शांततेचा संदेश दिला होता. पण गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या आंदोलनाने राज्याची शांती भंग केली आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलनाची दिशा भरकटली आहे का ?
९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या महाराष्ट्र बंद मध्ये आंदोलकांनी समन्वयकांच्या सुचना पाळल्या नाहीत. आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासात जेवढे बंद झाले ते सायंकाळी मागे घेण्यात आले. गतवेळी मराठा आंदोलकांनी केलेला बंद देखील कळंबोलित आंदोलन जास्त पेटलेल्यामुळे मागे घेण्यात आला होता परंतु ९ ऑगस्टला घेतलेला बंद सायंकाळ पर्यंत सुरुच ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे कुठेतरी ९ ऑगस्टच्या बंदमध्ये मराठा आंदोलनाची परीस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे स्पष्ट दिसून आले.
मराठा समाजातील १५ महत्वाच्या आणि दुर्लक्षित मुद्द्यांच्या मागण्यांसाठी सुरुवातीला सुरु झालेले मराठा आंदोलन सध्या एका वेगळ्या दिशेला भरकटत आहे. मुळात या मोर्चाला कोणत्याही नेत्याने नेतृत्व न दिल्यामुळे हे मराठा आरक्षणाचे वादळ मुकमोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्हांमध्ये ५८ मुक मोर्चाच्या माध्यमातून पसरले. परंतु आज नारायण राणेंसारखे नेते आम्ही पण मराठा समाजाचे आहोत असे म्हणत आंदोलक समन्वयकांच्या परस्पर जर मुख्यमंत्र्यांशी बैठका आणि चर्चा करु लागल्यामुळे मराठा नेतृत्व नक्की कोण हा प्रश्न हल्ली उपस्थित होतोय.
सरकारने जरी हा प्रश्न सोडवायचा म्हटले तरी चर्चा नक्की कुणाशी करायची हा प्रश्न आहे. मुळात चर्चेसाठी आंदोलक तयार आहेत का ? कारण न्यायप्रविष्ठ असलेल्या आरक्षण मुद्यावर सरकार एक स्पष्ट भूमिका मांडूच शकत नाही. मात्र एट्रोसिटीच्या मुद्दावर तोडगा काढणे सरकारला शक्य आहे. परंतु आंदोलक आरक्षण हा मुद्दा रेटत आहेत. त्यामुळे आता आंदोलकांचा मुख्य उद्देश आरक्षण मिळविणे आहे की फडणवीसांची कोंडी करणे हा आहे ?
एका अल्पवयीन चिमुर्डीवर झालेल्या आत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी तीला न्याय मिळावा यासाठी सुरु झालेला हा मोर्चा आता आरक्षणावर येऊन ठेपला आहे. अद्याप त्या आरोपीना फाशी झालेली नाही. अॅट्रोसिटी कायद्यात शिथीलता आलेली नाही. तर महाराष्ट्रात सध्या केवळ मराठा आरक्षणाचे राजकारण गाजताना पहायला मिळत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
