पूनम कुलकर्णी | भारतात आज महिला उच्च पदावर कार्यरत आहेत. भारताच्या इतिहासात महिलांनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांसारखी अनेक उच्चपदे भूषवली आहेत. आजही भारतीय महिलांची कामगिरी सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय आहे. परंतु या महिलांच्या सुरक्षेचा विचार केला तर प्रश्न पडतो भारतातल्या महिला सुरक्षित आहेत का ? कोणत्याही महिलेवर बलात्कार झाल्यानंतर देशात लोक संताप व्यक्त करतात. मिडीयावर विविध प्रकारच्या चर्चांमधून अभ्यासकांच्या अभ्यासाचा पूर वाहू लागतो. मग महिलांनी काय घालावे काय, कुठे जावे, कोणासोबत जावे, किती वाजेपर्यंत जावे याविषयी सल्ले दिले जातात. अगदी राजकीय नेत्यांकडून देखील असेच सल्ले दिले जातत. परंतु स्वतंत्र भारतात महिलांना स्वतंत्र जीवन जगण्याचे अधिकारच नाहीत का ? हा प्रश्न आवर्जून उपस्थित होतो. आपल्या शहरात, गावात आपण बाहेर फिरु न शकणे याला सुरक्षितता म्हणता येईल का ? महिलांवर आत्याचार होणे म्हणजे केवळ बलात्कार होणे अशीच अनेकांची धारणा असते. महाराष्ट्रातल्या कोपर्डी येथे झालेले बलात्कार प्रकरण किंवा कठुआ बलात्कार प्रकरण यात बलात्कार झालेल्या मुली या अल्पवयीन होत्या. भारतात बलात्काराच्या होणा-या घटना ही चिंतेची बाब आहेच परंतु बलात्काराशिवाय देखील महिलांवर अनेक प्रकारे आत्याचार केले जातात.
…तर मग देशातल्या महिला असुरक्षितचं
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक नवीन प्रयोग केले. परंतु नोव्हेंबर २०१७ ला बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाच्या कॅम्पस मध्ये विद्यार्थीनींशी होणा-या छेडछाडी संदर्भात निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन छेडले होते. परंतु त्यांपैकी एकाही विद्यार्थीनीला भेट घेऊन त्यांची समस्या पंतप्रधानांना जाणून घेणे गरजेचे वाटले नाही. हे आंदोलन सुरु असल्यामुळे पंतप्रधान वाराणसी येथे असूनही दुर्गा व मानस मंदिरच्या रस्त्याने न जाता दुस-या रस्त्याने गेले. यावरुन देशाचे पंतप्रधान महिला सुरक्षेला बेटी बचाव बेटी पढाओ हा नारा देण्यापुरतेच महत्व देतात का? देशातल्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत देशाचे पंतप्रधानचं गंभीर नाहीत त्या देशातल्या महिला असुरक्षितचं !
महाराष्ट्राच्या कोपर्डी बलात्कार प्रकरणात पिडीतेला न्याय मिळावा म्हणून मराठा समाजाला मोर्चे काढावे लागले. जानेवारी २०१८ ला कठुआ येथे झालेल्या ८ वर्षाच्या मुलीवरील बलात्काराचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटले. अनेक निषेध मोर्चे निघाले. एखाद्या आरोपीला शिक्षा मिळावी म्हणून जनतेला रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करावे लागत असेल तर अशा देशात महिला असुरक्षितचं !
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रीपोर्ट नुसार २०१६ साली महिलांवर झालेल्या आत्याचाराची आकडेवारी आवाक करणारी आहे. २०१६ साली देशात ३,३८,९५४ महिलांवर आत्याचार झाले होते. त्यापैकी ३१,३८८ महिला या महाराष्ट्रातल्या घटना आहेत. यामध्ये २४८ महिला हुंडा बळी ठरल्या आहेत. आज महिला उच्चशिक्षित आहेत तरीही ग्रामीण भागात हुंड्यासाठी नववधूंचा छळ केला जातो. त्यातूनच महिलांचे समाजातील स्थान, महिलांना समाजात असणार मान सन्मान या विषयी समाजाची मानसिकता काय आहे हे स्पष्ट होते. आज हुंडा पध्दतीचे निर्मूलन करुन देशातील लोकांची मानसिकता बदलणे हे सर्वात मोठे आवाहन आहे.
कौटुंबिक हिंसाचाराला २०१६ साली भारतातल्या १,१०,४३४ महिला बळी ठरल्या होत्या त्यापैकी तब्बल ७२१५ महिला महाराष्ट्रातल्या असल्याची माहिती नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्ट नुसार प्राप्त झाली आहे. या कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक तसेच आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला अपमानास्पद वागणूक देऊन धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे अशा कौटुंबिक हिंसाचाराला महिला प्रचंड प्रमाणात बळी पडताना दिसून येतात. कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ व नियम २००६ संपूर्ण भारतात २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू केला आहे. परंतु ग्रामीण भागात असलेल्या अनेक महिला या कायद्याची अपूर्ण माहिती असल्यामुळे हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये महिलाच महीलांचा छळ करत असल्याचे पहायला मिळते.
भारतात २०१६ साली ८५३३२ महिलांवर हल्ले झाले होते त्यापैकी ५३१३ हल्ले फक्त महाराष्ट्रातील महिलांवर झाल्याची नोंद नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्ट नुसार मिळाली आहे. त्यामध्ये अॅसिड हल्ल्यापासून अनेक प्रकारच्या हलल्यांचा समावेश आहे. तसेच २०१६ ला महाराष्ट्रात ४२१६ बलात्कार झाल्याची नोंद झाली तब्बल २३१० हे अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाले असल्याची यामध्ये नोंद आहे. २०१६ पर्यंत असलेली आकडेवारी इतकी भीषण आहे तर २०१८ सालापर्यंत ही आकडेवारी किती पर्यंत पोहचली असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. आज भारत जागतिक पातळीवर महिलांसाठी असुरक्षित असलेल्या देशांच्या यादीमध्ये आग्रस्थानी आहे. याची लाज न बाळगता सरकार हे फक्त ५०० महिलांचेचं मत आहे असे म्हणत आपली बाजू सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हे याच भारतातल्या ५०० महिलांचे मत हे आहे हे सरकारच्या लक्षात येत नाही की सरकार जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत आहे ? देशात प्रत्येक महिलेला आपल्या मनासारखे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे हे जोपर्यंत प्रत्येक भारतीयाला समजणार नाही तोपर्यंत देशात महिला असुरक्षितच असणार आहेत. त्यामुळे देशात सध्या वेशभूषा बदलण्याची किंवा केवळ घरी येण्याच्या वेळा पाळण्याची गरज नसून लोकांची व राजकीय नेत्यांची मानसिकता बदलण्याची ख-या अर्थाने गरज आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
