HW News Marathi
शिक्षण

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शुल्कामुळे  प्रवेश व परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये

उत्तम बाबळे

नांदेड:भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षणशुल्क परीक्षा शुल्क योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०१६ – १७ मधील शिक्षण व इतर शुल्काची रक्कममहाविद्यालयास मिळाली नाही.त्या विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयाची शुल्क संगणक प्रणाली सुरु झाल्यावर बँकखात्यावर जमा होणार आहे.विद्यार्थ्यांना परीक्षा व प्रवेशापासून वंचित ठेवू नये. जे विद्यार्थी परीक्षा पात्र झाले आहेत.त्यांचे गुणपत्रक, शाळा सोडण्याचा दाखला,तत्समदस्तऐवज अडवू नये. विद्यार्थ्यांना तत्सम दस्तऐवज देण्यास नकार दिल्यास संबंधित महाविद्यालयांविरुद्ध कारवाई केली जाईल,असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१६ -१७ मधील नांदेड जिल्हयातील ४५ हजार ७२० विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन शिष्यवृत्ती, फ्रिशीपअर्ज भरले होते. त्यापैकी ३८ हजार १३३ विद्यार्थ्यांचेशिष्यवृत्ती अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.शैक्षणिक वर्ष २०१६ – १७ मधील ७ हजार ४१० विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जप्रलंबित आहेत.सद्यस्थितीत संगणक प्रणाली मास्टेक याकंपनीचा करार संपल्यामुळे भारत सरकार शिष्यवृत्तीचेसंकेतस्थळ बंद आहे.शासनाकडून आय.टी.(I.T.)विभागामार्फत Unitied portalविकसित होत आहे. या DBT Portal(Direct benefiet Transfer)द्वारेच ई-स्कॉलरशिप योजना राबविण्यात येणार आहे.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी परीक्षा फीयोजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०११ – १२ पासून सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ई-स्कॉलरशीपप्रणालीची सुरूवात करण्यात आली.

त्याअनुषंगानेशालांत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन कनिष्ठ, वरिष्ठ,पदवी, पदव्युत्तरइत्यादी अभ्याक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या मान्यता प्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित,व्यावसायिक,बिगरव्यावसायिकमहाविद्यालयातील अनु.जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्याना निर्वाहभत्ताची रक्कम थेट बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. तसेचसंबंधित महाविद्यालयाची शिक्षण फी व इतर फीची रक्कममहाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

१० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मंत्रालयाचा अजब आदेश

News Desk

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न ” डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार ” योजना.

News Desk

सम्यक विद्यार्थी संघटनेची मुंबई विद्यापीठात निदर्शने

News Desk
देश / विदेश

बिहारमध्ये राजकीय भूकंप

News Desk

नवी दिल्ली: बिहारमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. जेडीयूच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राजीनामा दिला आहे. राज्यपाल के. एन. त्रिपाठी यांची भेट घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. नितीश यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. इतकेच नाही तर मोदींनी त्यांना भाजपमध्ये येण्याची आॅफरही दिली आहे. भ्रष्टाचाराशी आपण एकत्र लढू असेही मोदींनी म्हटले आहे.

तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्रीपद न सोडण्यावर ठाम आहेत. आरोप असलेल्या मंत्र्यांसोबत काम करणे अशक्य असल्याचे नितिशकुमार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सांगितले आहे. बिहारच्या हितासाठी आपण काहीही करायला तयार आहे.

बिहारमधील जेडीयू-आरजेडी-काँग्रेस महायुती अवघ्या २० महिन्यांत तुटली आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी ही चर्चा वायफळ असल्याचे म्हटले होते. महाआघाडी तुटण्याचा प्रश्नच नसल्याचे ते म्हणाले होते.

‘नितीशकुमारांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर तेजस्वी यादव यांचा राजीनामा मागितलेला नाही. या प्रकरणात मीडियालाच अधिक स्वारस्य आहे. नितीशकुमार आमचे नेते आहेत. ‘महाआघाडीत फूट’ या मीडियातून पसरवल्या जाणाºया अफवा आहेत.’, असे लालूंनी काही वेळेपूर्वी म्हटले होते.

राष्ट्रीय जनता दलाच्या आमदारांची बुधवारी बैठक झाली. त्यानंतर लालू यादव म्हणाले, ‘बिहार सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे. महाआघाडीत काहीही चलबिचल नाही. सगळ्या मीडियाच्या अफवा आहेत. नितीशकुमारांनी तेजस्वींचा राजीनामा मागितलेला नाही.’ तेजस्वी यादवही म्हणाले की मला कधीही राजीनामा मागितला गेला नाही. नितीशकुमारांनीही आज आमदारांची बैठक बोलावली आहे. लालू यादव व त्यांच्या कुटुंबावर रेल्वे निविदा घोटाळा आणि बेहिशेबी मालमत्ते प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तेजस्वी यादवांच्या राजीनाम्याची भाजपने मागणी केली होती. जेडीयूचे म्हणणे होते की तेजस्वी यांनी जनतेसमोर स्पष्टीकरण द्यावे.

Related posts

शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हावर 2 आठवड्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

Aprna

अटकपूर्व जामीन हवा असेल तर, केरळ पूरग्रस्तांना मदत करा | न्यायालय

swarit

पंतप्रधान मोदींनी घेतली चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट

News Desk