HW News Marathi
शिक्षण

भगवद्‌गीता वाटपाचे परिपत्रक मागे ?

मुंबई | मुंबईतील सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना भगवतगीता वाटपाचे परिपत्रक मागे घेण्याचे आश्वासन मुंबईच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. रोहिदास काळे यांनी छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेला आज दिले आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्यामुळे गुरुवारी भगवतगीतेचे वाटप त्वरीत बंद करण्यात आले आहे, असे सहसंचालक डॉ रोहिदास काळे यांनी मुंबईतील विद्यार्थी संघटनांना सांगितले.

नॅक मुल्यांकन प्राप्त महाविद्यालयांना भगवत गीता या धार्मिक ग्रंथाचे विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालयाने दिले होते. याबाबतच्या सूचना संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आल्या होत्या. त्यावर आक्रमक पवित्रा घेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी संघटनांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्याकडे निषेध नोंदविला होता. संबंधित प्रकरणाबाबत या संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

या बाबत बोलताना मुंबई छात्रभारतीचे अध्यक्ष सचिन बनसोडे म्हणाले, धर्मग्रंथाला विरोध असण्याचे कारण नाही. धर्म ही एक सभ्यता आहे आणि प्रत्येकाने ती खाजगीबाब म्हणून पाळावी. सार्वजनिक ठिकाणी तीचे प्रदर्शन करु नये. भगवतगीतेलाही विरोध असण्याचे कारण नाही. त्यातील भल्याबुऱ्या गोष्टींवर अनेक शतके चर्चा सुरु आहे, सुरु राहील. परंतु या वादात सरकारने पडू नये. तसेच कुठल्या एका धर्माच्या कट्टरवाद्यांना खुश करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यांशी आणि घटनेच्या अस्तित्वाशी खेळू नये, असा खोचक इशारा छात्र भारतीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन बनसोडे यांनी शिक्षण विभागाला दिला.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

पेट,नेट,सेट,गेट ,एम.फिलसह संशोधक विद्यार्थ्यांची ४ व ५ मे रोजी विद्यापीठीत बैठक  

News Desk

बारावी पास असणा-यांना रेल्वेत नोकरीची संधी

News Desk

भाषांतरामुळे ज्ञाननिर्मितीमध्ये भर पडते – डॉ. माया पंडित          

News Desk
देश / विदेश

शहरात नेमके किती खड्डे | सर्वोच्च न्यायालय

News Desk

नवी दिल्ली | देशातील मुंबई आणि दिल्ली या दोन मोठ्या प्रमुख शहरात नेमके किती खड्डे आहेत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. रस्ते सुरक्षेसंबंधी जनहित याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले. न्यायालयाने पुरेसा वेळ देऊनही या दोन्ही शहरातील खड्ड्यांची आकडेवरी सरकारने कोर्टात सादर केली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही शहरातील नेमके किती खड्डे आहेत. आणि हे खड्डे मोजण्यासाठी नेमके किती अधिकारी तुम्हाला हवे आहेत. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा खोचक सवाल उपस्थित केला. यानंतर सरकारने न्यायालयाला लवकरच माहिती देण्याचा प्रयत्न करू, असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे.

२०१६ मध्ये १ लाख ६० हजार जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. या घटनांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेते. या संदर्भात न्यायालयाने वारंवार वेळ देऊनही सरकारला माहिती सादर करता आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.

Related posts

‘फरार’ विजय माल्ल्या

News Desk

अन्यायाला वाचा फोडल्यानं सैनिकाने गमावली नोकरी ?

News Desk

HW Exclusive | आता लातूर ‘कोरोना’मुक्त, समाधान वाटते !

News Desk