मुंबई | प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमाअंतर्गत शिक्षण विभागातर्फे राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण परिषदेच्या ‘दिक्षा’ या अॅपवर ‘महाराष्ट्र इन-सर्व्हिस टीचर्स रिर्सोस अॅप’ ‘मित्र २.०’ या मोबाइल अॅपचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी बोलताना राज्यातील सर्व शाळांना इंटरनेट आणि वायफायने जोडणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री यांनी केली आहे. सर्व शाळा महाविद्यालयांना मोफत इंटरनेट सुविधा देण्याबाबत शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये याबाबत मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना पत्र लिहून पाठपुरावा केला होता. शिक्षणमंत्र्यांच्या आजच्या घोषणेमुळे शिक्षक भारतीच्या मागणीला यश आले आहे.
शाळांसाठी मिळणारे वेतनेत्तर अनुदान मिळणे बंद असल्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच आता इंटरनेटच्या खर्चाची भर पडली आहे. शिक्षण विभागाशी निगडीत बऱ्याचशा कामांसाठी सध्या शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधेची गरज भासत आहे. संचमान्यता, विद्यार्थी माहिती, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत विविध वेबसाईटस्, अँप्स, डिजीटल क्लासरुम, ई-लर्निंगचा वापर, विद्यार्थी सेल्फी एक ना अनेक कामांसाठी शिक्षकांना, शाळेला इंटरनेटची गरज वारंवार भासत असते. टेक्नोसॅव्ही टिचर्स् संकल्पनेद्वारे प्रत्येक शिक्षकाला अँड्रॉईड फोनचा वापर दैनंदिन अध्यापन करताना वापरण्याबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे. स्पर्धा परीक्षा, विविध शासकीय शिष्यवृत्या आणि शासकीय योजनांची माहिती ऑनलाईन मागवली जात आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीने पत्रात दिली होती.
घोषणा फक्त घोषणाच राहू नये – सुभाष मोरे
शिक्षणमंत्री मागील चार वर्षे केवळ घोषणाच करतात प्रत्यक्षात अमंलबजावी होत नाही. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मोफत कॅशलेस मेडिकल कार्ड योजना शिक्षणमंत्र्यांना सादर केल्यानंतर त्यांनी ती मंजूर केली. कॅशलेस योजनेबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना १ एप्रिल पासून योजना लागू होईल असे आश्वासन दिले होते. परंतू ती घोषणाही केवळ घोषणाच राहिली. शाळांना मोफत इंटरनेट आणि वायफाय सेवा देण्याच्या घोषणेबाबतही असे होऊ नये, अशी अपेक्षा शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
