मुंबई | कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात पालकांनी आपल्या घरातूनच केली पाहिजे. कायदा मोडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याची माहिती असते, असे स्पष्ट करत बेकायदेशीर स्कूल व्हॅन्समधून विद्यार्थ्यांना पाठवणे बंद करावे, अशा शब्दात हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
राज्यभरातील एक लाख आठ हजार 716 ही एकूण शाळांची संख्या असून स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅन्सची संख्या ही निव्वळ 25 हजार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. तर सुमारे 90 हजार शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघटना कार्यरत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी याचिकाकर्त्यांना समज दिली की खाजगी स्कूल व्हॅन्स सरसकट बंद करणे व्यवहार्य ठरणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची गैरसोय होईल. मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपायांची पूर्तता आणि अंमलबाजवणी करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
शाळेने शाळा भरली की मेन गेट बंद करणे योग्य नाही, मुले शाळेत कशी येतात? आपली मुले स्कूल बसने नीट शाळेत पोहचली की नाहीत, यावर पालकांनीही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. राज्यभरात एकूण स्कूल व्हॅन्स किती? त्यापैकी किती व्हॅन्सना परमिट दिलेले आहेत, तसेच या संदर्भात नियम काय आहेत? त्याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिले आहेत.
साल 2011 मध्ये केंद्र सरकारच्या स्कूल बसवरील राज्य सरकारने नियमावली तयार केलेली आहे. त्यानुसार बारा आसनांपेक्षा कमी वाहनांना शाळकरी मुलांना वाहून नेण्याची परवानगीच नाही. तसेच प्रत्येक स्कूल बसला शाळेसोबत करार करणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमांचे पालन होते की नाही, त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, असा आरोप याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
