आधी कर्जमाफीची घोषणा, त्यानंतरच चर्चा; काँग्रेसची भूमिका ठाम
मुंबई शेतकरीकर्जमाफीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेले निवेदन म्हणजे केवळ एक दिशाभूल आहे. कर्जमाफी करण्याबाबत सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही. त्यामुळेच कर्जमाफीचा एक ओळीचा ठराव मांडायला सरकार तयार नसल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आज दुपारी कर्जमाफीसंदर्भात दिलेल्या निवेदनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. यावेळी विखे पाटील म्हणाले की, कर्जमाफीची घोषणा करण्याऐवजी सरकार विरोधी पक्षांवर बिनबुडाचे आरोप करून राज्याची दिशाभूल करीत आहेत. विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्र्यांसह सरकारमधील अनेक नेते सात-बारा कोरा करण्याची मागणी करीत होते. आता सत्तेत आल्यानंतरच त्यांना कर्जमाफी देण्यात अडचणी असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे, अशी खोचक टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
शेतकरी कर्जमाफी झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, या भूमिकेवर काँग्रेस पक्ष ठाम असल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. पंतप्रधानांसोबत निव्वळ चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही. त्याऐवजी राज्य सरकारने अगोदर विधानसभेत कर्जमाफीची घोषणा करावी. त्यानंतर कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली एकूण रक्कम आणि त्यामध्ये केंद्राकडून अपेक्षीत असलेले आर्थिक योगदान, याबाबत एक प्रस्ताव तयार करून पंतप्रधानांकडे जावे. पंतप्रधानांकडे नेमके काय मागायचे, हेच ठाऊक नसताना त्यांच्याशी चर्चा करणे निरर्थक सिद्ध होईल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
तत्पूर्वी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेत्यांनी विदर्भ-मराठवाड्यातील गारपीट व अवकाळी पावसाचा मुद्दा उपस्थित केला. या नव्या संकटाने शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक बिकट झाल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान गुरूवारी सकाळी देखील विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी जोरदार नारेबाजी केली. मागील आठवड्यापासून रोज सकाळी कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांचे हे आंदोलन सुरू आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
