नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गॅसवरील सबसिडी गरीबांसाठी सोडून द्या, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला मिळालेल्या यशानंतर आता केंद्र सरकार रेल्वे तिकीटावर मिळणारी सबसीडी सोडण्याचे आवाहन करणार आहे. पुढील महिन्यापासून ही योजना अंमलात येणार आहे.
सुरुवातीला राष्ट्रीय वाहतुकदारांना अनुदान सरेंडर करण्यासाठी दोन टप्प्यातली आॅफर दिली जाणार आहे. एकूण सवलतीच्या ५० टक्के किंवा १०० टक्के रक्कम ते सरेंडर करू शकतील. राज्यस्तरावरील वाहतुकीतला रेल्वेशुल्काच्या ४३ टक्के खर्च रेल्वे उचलते. या प्रवासी शुल्कातल्या भरमसाठ सवलतीमुळे रेल्वेला दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपयांचा तोटा होतो. या नव्या योजनेत आॅनलाइन तिकीट बुकिंग किंवा तिकीट खिडकीवरून तिकीट घेतल्यास त्या तिकीटांवर सवलत परत करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. प्रवाशांना याची माहिती होण्यासाठी तिकीटावर – ‘भारतीय रेल्वेला शुल्काच्या केवळ ५७ टक्के रक्कम मिळते’ – असं लिहीलं असेल. ज्या ट्रेन्समधून उच्च मध्यम वर्ग प्रवास करतो, त्या राजधानी आणि शताब्दी सारख्या ट्रेन तिकीटांवर ही योजना आखण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, नवी दिल्ली ते मुंबई प्रवासासाठी गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेससारख्या ट्रेनचा थ्रीटायर एसीच्या तिकीटाचा दर १,५७० रुपये आहे तो सवलत सरेंडर केल्यास २,७५० रुपये होईल. सेकंड एसीसाठी हाच दर २,२७५ ऐवजी ३,९९० रुपये होईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
