शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व बिनव्याजी कर्ज जाहीर करण्यास
सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाग पाडणार : मुंडे
मुंबई, उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व बिनव्याजी कर्ज जाहीर करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला भाग पाडू, असा विश्वास विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज व्यक्त केला. शिवसेना-भाजपमधले आरोप-प्रत्यारोप पाहता राज्यसरकारच्या स्थिरतेबद्दल जनतेच्या मनात साशंकता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडून हा संशय दूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांची महत्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कंत्राटदारांवर चार हजार कोटींची खैरात करण्यात आली असून या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश या अधिवेशनात केला जाईल, असेही मुंडे यांनी सांगितले.
विधीमंडळाच्या उद्यापासून सुरु होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी आज संयुक्तपणे घेतला. त्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुंडे यांनी भाजप-शिवसेना सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडाडून हल्ला चढवला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे, आमदार संजय दत्त आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
धनंजय मुंडे यावेळी म्हणाले की, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने एकमेकांवर केलेले भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, माफियाराजचे आरोप, तसंच शिवसेनेने दिलेली नोटीस पिरीयडची नोटीस पाहता हे अधिवेशन सरकारचे शेवटचे ठरणार असे जनतेला वाटले होते. परंतु ‘खोदा पहाड.. निकला चूहा..’ अशी आज स्थिती आहे. आचारसंहिता काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचं पत्र शिवसेनेनं राज्यपालांना दिलं होतं, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तरच सरकारला पाठींबा देणार या शिवसेनेच्या भूमिकेचं काय झालं ? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
गेले तीन वर्षे नैसर्गिक दुष्काळाचा मार खाल्लेल्या शेतकऱ्यांना यावर्षी नोटाबंदीच्या दुष्काळानं मारलं. कापूस, सोयाबीन, धान, भाज्या, फळं, दूध या सगळ्या उत्पादनांचना नोटाबंदीच्या दुष्काळाचा फटका बसला. कापूस, सोयाबीनचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना क्विंटलला 1800 रुपयांचे नुकसान झाले. तूरीला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान सरकारने भरुन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच न्यायालयात सुनावणीसाठी आला असताना त्याचा चेंडू पुन्हा आयोगाच्या कोर्टात ढकलण्याची सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची व मराठा समाजाला फसवणारी आहे. धनगर बांधवांच्या आरक्षणाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत होणार होता, तो अद्याप झाला नाही. मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाला न्यायालयानं मंजूरी दिली असतानाही तो निर्णय होत नाही. शासनाच्या या भूमिकेचा मुंडे यांनी निषेध केला.
मुख्यमंत्र्यांनी मोठी गाजावाजा करुन सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून कंत्राटदारांवर चार हजार कोटींची खैरात करण्यात आली आहे. लोकसहभातून जी कामे घनमीटर १६ रुपये दराने करण्यात आली. त्याच कामांचा शासकीय दर ३२ रुपये, तर आमदार-खासदार निधीतून करण्यात आलेल्या कामांचा दर ८६ रुपये घनमीटर लावण्यात आला आहे. या भ्रष्टाचाराचा अधिवेशनात पर्दाफाश करण्यात येईल, असे मुंडे म्हणाले.
राज्यातील मंत्री सत्तेच्या मस्तीत वावरत आहेत. भाजप आमदारांची मजल सैनिकांच्या कुटुंबांबद्दल अभद्र बोलण्यापर्यंत गेली आहे. त्यांची मस्ती उतरवण्याचं काम अधिवेशनात केलं जाईल. शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रचारकाळात एकमेकांवर केलेले आरोप गंभीर आहेत. त्या सर्व आरोपांचे उत्तरही त्यांना यावेळी द्यावे लागेल, असे मुंडे म्हणाले. मुंबई महापालिकेच्या प्रचारकाळात मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही वाघाला घाबरत नाही, असे विधान केले होते. परंतु निवडणुकीनंतर मुंबई महापौरपदासह सर्व निवडणुकीतून घेतलेली माघार व विरोधी पक्षनेतेपद घेण्यासही दिलेला नकार पाहता, मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. शिवसेनेच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री दाखवणार का ? असा प्रश्नही मुंडे यांनी विचारला.
भाजप-शिवसेनेतील संबंध पाहता सरकारच्या स्थिरतेबद्दल जनतेच्या मनात संशय असून मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठराव आणून बहुमत सिद्ध करावे, असे आवाहनही मुंडे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेत घेतलेली भूमिका ही ‘गळाला झिंगा लावून रावस काढण्याचा प्रकार’ असल्याचा टोलाही मुंडे यांनी लावला. मुख्यमंत्री व शिवसेना नेत्यांनी निवडणूक काळात परस्परांवर केलेल्या आरोपांची ‘डू यू रिमेंबर’ अशी आठवण करुन देत त्यांनी सरकारला याचाही जाब विचारण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
राज्यपालांच्या उद्याच्या अभिभाषणात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा समावेश करण्यासाठी विरोधी पक्षाचे नेते राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार असल्याची माहितीही मुंडे यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
