– आरक्षणाचा विषय ओबीसी आयोगाकडे सोपवण्याबाबत राज्य सरकारने तीन आठवड्यात म्हणणे सादर करावे – मुंबई उच्च न्यायालय
पी.रामदास
मुंबई – मराठा मूक मोर्चांवर बंदी घालण्याची विविध याचिकाकर्त्यांची मागणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनेक याचिकाकर्त्यांसह राज्य सरकारने मराठा आऱक्षणाचे प्रकऱण ओबीसी आयोगाकडे पाठविण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. यावर मराठा आरक्षणाचे प्रकरण आम्ही कुठेही पाठवणार नसल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारला यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. याप्रकरणातील पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावनी दरम्यान अँड. सागर किल्लारीकर यांनी मराठा मूकमोर्चांवर बंदी घालण्याची विनंती न्यायालयास केली. यावर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकिल अँड. विजय किल्लेदार यांनी मूकमोर्चांमुळे राज्यात एकही हिंसक घटना घडली नाही, या मूकमोर्चांबाबत कुणाचीही साधी तक्रार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मोर्चा काढणे हा राज्य घटनेने दिलेला अधिकार असून हे सर्व मूकमोर्चे होते, असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने मूकमोर्चांवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
मराठा आऱक्षण प्रकरण ओबीसी आयोगाकडे सुपूर्द करण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांसह राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली होती. यावर न्यायालयाने मराठा आऱक्षण प्रकरण आपण कुठेही पाठवणार नसून यासंदर्भात राज्य सरकारने आपले म्हणणे तीन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
