महाराष्ट्र सदन प्रकरण-आधी गुन्हा नोंदविण्यासाठी संमती, मग सादर झाला मूल्यांकन अहवाल 

– एसीबीचा तपास संशयास्पद ?

– मूल्यांकन अहवाल ठरणार कळीचा मुद्दा

– अहवाल कधी मिळाला याला अर्थ नाही, अहवालावर तपास आधारित नव्हताच – तत्कालीन एसीबी महासंचालक प्रवीण दीक्षित

मुंबई – नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदन प्रकरणामध्ये घोटाळा झाला किंवा नाही हे तपासण्यासाठी राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ज्या खासगी मूल्यांकनाचा आधार घेतला आहे. तोच आता वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. कारण खासगी मूल्यांकनाचा अहवाल येण्याआधीच गुन्हा नोंदविण्यासाठी परवानगी घेण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस येतोय. अहवाल कधी मिळाला याला अर्थ नाही, मुळात तपास हा अहवालावर आधारित नव्हता, तर एसीबीने ठेवलेल्या आऱोपांना या अहवालामुळे पुष्टी मिळाली आहे, अशी प्रतिक्रिया तत्कालीन एसीबीचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी ‘महाबातमी डॉटकॉम’शी बोलतांना दिली.

भारतीय जनता पक्षाचे खासदार किरीट सोमय्या आणि तत्कालीन आमदार तथा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीतल्या नवीन महाराष्ट्र सदनमध्ये सुमारे दहा हजार कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार केली होती. महाराष्ट्र सदन बांधून देण्याच्या बदल्यात विकासकाला मुंबईत 30 लाख चौरस फूट चटईक्षेत्र खुल्या बाजारात विक्रीसाठी दिल्याचा आरोप त्या तक्रारीत करण्यात आला होता. मात्र, महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कुठलाही घोटाळा नाही, असा अहवाल तत्कालीन गृहमंत्री आऱ.आर.पाटील यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सादर केला होता. याप्रकरणी करण्यात आलेल्या गुप्त चौकशीतही महाराष्ट्र सदन प्रकरण नियमानुसार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शिवाय किरीट सोमय्या यांचा 10 हजार कोटी रूपयांच्या घोटाळ्याचा व 30 लाख चौरस फूट चटईक्षेत्र विकासकाला दिल्याचा दावाही गुप्त चौकशीत फेटाळण्यात आला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनीच हा अहवाल शासनाला सादर केला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने विशेष समिती नेमण्याचे आदेश दिल्यानंतर पुन्हा तपास सुरू झाला होता.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सदन प्रकरणात घोटाळा झाला किंवा नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी खासगी मूल्यांकन करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी शिरीष सुखात्मे यांची मदत घेण्यात आली.

सुखात्मे यांनी 8 जून 2015 रोजी आपला अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सादर केला. विशेष म्हणजे, सुखात्मे यांनी हा अहवाल स्वहस्ते (बाय हँन्ड) दिल्याच नोंद आवक-जावक वहीत आहे. मात्र, सुखात्मे यांचा अहवाल येण्याआधीच म्हणजे 4 जून 2015 रोजी गुन्हा दाखल करण्याबाबत तपास अधिकारी व सहायक आयुक्त नरेंद्र तळेगावकर यांनी अतिरिक्त महासंचालक संजय बर्वे यांच्यामार्फत तत्कालीन महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे गुन्हा दाखल कऱण्याबाबत परवानगी मागितली. गुन्हा दाखल कऱण्यासाठी परवानगी ही 9 जून 2015 रोजीच देण्यात आली . त्याच दिवशी प्रवीण दीक्षित यांनी गुन्हा नोंदवायला मंजूरीही दिली. आवक-जावक नोंदवहीत शिरीष सुखात्मे यांचा मूल्यांकन अहवाल 8 जून 2015 रोजी सादर झाल्याबाबतची नोंद आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्षात हा अहवाल 9 जून 2015 रोजी मिळाल्याची नोंद आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला जर महाराष्ट्र सदन प्रकरणामध्ये घोटाळा झाल्याचे आधीच माहिती होते तर त्यांनी खासगी मूल्यांकनाचा घाट का घातला होता, असा प्रश्न उपस्थित होतो. खासगी मूल्यांकन करण्यासाठी सुखात्मे यांना नेमल्यानंतर त्यांचा अधिकृत मूल्यांकन अहवाल येण्याची वाट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने का बघितली नाही, त्याआधीच गुन्हा नोंदविण्यासाठी परवानगी मागितली आणि ती तात्काळ देण्यातही आली, या प्रश्नांमुळे तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाला आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्यात माहिती मागितल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात गुन्हा नोदंवण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर मूल्यांकन अहवाल सादर झाल्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे आल्याने या प्रकरणातील गांभीर्यच कमी झाल्याचा आरोप केला जातोय. संपूर्ण गुन्हाच या मूल्यांकन अहवालावर प्रामुख्याने आधारलेला असल्याने हा अहवाल अधिकृतपणे येण्याआधीच गुन्हा नोंदविण्यास संमती मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

अहवाल कधी मिळाला याला अर्थ नाही – प्रवीण दीक्षित

याप्रकरणात किती घोटाळा झाला हे तपासण्यासाठी मूल्यांकन तज्ज्ञ म्हणून शिरीष सुखात्मे हे तपास यंत्रणांना वेळोवेळी तोंडी सल्ला देतच होते. सुखात्मे हे वर्षभरापासून तपास यंत्रणांना सल्ला देत होते. एसीबीने ठेवलेल्या आरोपांना सुखात्मेंच्या अहवालाने पुष्टी मिळाली. सुखात्मेंना त्यांच्या सल्ल्याविषयी लेखी अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. त्यामुळे सुखात्मे यांच्या अहवालावरच संपूर्ण तपास नव्हता. याप्रकरणात विकासक चमणकर यांचा प्यादा म्हणून वापर करण्यात आल्याचे दीक्षित यांनी सांगितले. तर अहवालावर आधारित तपास आहे, या आरोपात तथ्य नसल्याचे दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.

S Doc