शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दयावर सलग तिस-या दिवशी ही कामकाज ठप्प

समृद्धी कोल्हे

मुंबई – मुंबई उच्च् न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचंही पालन राज्य सरकारनं केलं नाही. आदेशा नंतर ही विदर्भातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली नाही, त्यामुळं शेतकऱ्यांनी या सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, अशी विचारणा विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, यामागणीवर विरोधक ठाम असल्याचं पाटील यावेळी म्हणाले.

शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सलग तिसऱ्या दिवशी विधानसभेचे कामकाज ठप्प झाले. पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेत्यानी हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, हे सरकार शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक करते, हे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी नागपूर खंडपीठाने 50 टक्के पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या विदर्भातील11 हजार 862 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून मदत करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. पण् अजूनही त्या गावांना दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. गुरूवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना शेतकऱ्यांना मदत का दिली नाही, म्हणून न्यायालयाने सरकारला एका आठवड्याच्या आत स्पष्टीकरण देण्यास बजावले आहे.

या प्रकरणातून शेतकऱ्यांप्रती सरकारची उदासीनता स्पष्ट होते. विदर्भातील या 11 हजार 862 गावांमध्ये दुष्काळ देखील न्यायालयाच्या आदेशावरूनच जाहीर झाला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याचे काम सरकारचे होते. पण् सरकारचे कामही न्यायालयालाच करावे लागले. सरकारने दुष्काळ न जाहीर केल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांना नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागली होती. हे सरकार स्वतः काही करत नाही. न्यायालयात दाद मागून न्याय मिळवला तर न्यायालयाच्या आदेशांचेही पालन करत नाही. त्यामुळेच या सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास नसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी आज सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला.