
सुरुवातीला २०११-१२ साली कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र या निकषात बदल करत त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्या अनुषंगाने २००९-१० साली कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याच्या निकषात बदल करत त्याविषयीचा शासन निर्णय गुरूवारी प्रसिद्ध केला. त्याचबरोबर यावर्षीच्या थकीत कर्जदार शेतक-यांना १० हजार रूपयांची उचल देण्याविषयीचा निर्णय राज्य सरकारने घेत त्याची माहिती सर्व जिल्हा बँकाना कळविण्यात येणार असल्याचेही शासननिर्णयात सांगण्यात आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.