मुंबई |गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या १२ आमदारांच्या यादीचा प्रश्न अजूनही सुटला नाही आहे. ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर आज (१५ जून) सुनावणी झाली. त्यावेळी ही नावांची यादी राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं. तर दुसरीकडे १२आमदार यांच्या नियुक्तीबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत १२ आमदारांची तात्काळ नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असून, २५जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नावाची यादी ६ नोव्हेंबर २०२०रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली. यादी सादर करुन ७ महिने उलटले तरीही राज्यपालांनी नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
अनिल गलगलींच्या याचिकेवर सुनावणी
दरम्यान, राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अपिलावरील सुनावणी झाली. राज्यपाल कार्यालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी याला उत्तर दिलं. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे आता ही यादी तुम्हाला देऊ शकत नाही, मात्र ती राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं कळवण्यात आलं आहे. निकाल आल्यानंतर राज्यपाल त्यावर निर्णय घेतील. तसेच आपल्या माहिती अंतर्गत मागवण्यात येत असलेल्या माहितीबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच आपल्याला उत्तर दिले जाईल असे सांगण्यात आल्याचे गलगली यांनी सांगितले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे दिनांक 22 एप्रिल 2021 रोजी माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
