मुंबई। ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये टीका टिप्पणी होताना आपण पाहतोय, तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी सदस्यांची निवड रद्द करून पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेण्याचं नुकतंच जाहीर केलं होतं, मात्र या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं होत. कारण काय तर कोरोनाच्या डेल्टा प्लस चा धोका लक्षात घेता निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्या. अशी मागणी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली होती, त्यानंतर निर्णय कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाने द्यावा असे आदेशच दिले होते.
कोरोनाची दुसरी लाट अजूनही पूर्ण ओसरली नसतांनाच तिसऱ्या लाटेची आणि डेल्टा प्लसचा मोठ्याप्रमाणावर प्रसार होण्याची भिती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू असल्याने राज्यातील ५ जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू . पी . एस . मदान यांनी केली. मदान यांनी सांगितले की , धुळे , नंदुरबार , अकोला , वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदांमधील ७० निवडणूक विभाग आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी १ ९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार होते ;परंतु ७ जुलै २०२१ रोजी राज्य शासनाने कोविड -१ ९ च्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती . सर्वोच्च न्यायालयाचे ६ जुलै २०२१ रोजीचे आदेश यात गात्य शासनाची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून कोविड -१ ९ बाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविले होते .
त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहे त्या टप्यावर स्थगित केल्या . त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथिल करण्यात आली आहे. कोरोनाची परिस्थिती सुधारल्यावर निवडणुकांचे राहिलेले टप्पे पार पाडण्यास संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्याची घोषणा करण्यात येणार आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे . आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी व माहिती पुरवण्यात आलेली नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला . त्यामुळे राज्यात मुंबईसह काही महानगरपालिका निवडणूक तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगर पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे .
वाशिम, भंडारा, गोंदिया, अकोला, नागपूर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधीलपाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं . त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय असा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केलाय.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
