पुणे। पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर बोलताना कुणाला घ्यावं आणि कुणाला थांबवावं हा त्यांचा अधिकार असल्याचं मत व्यक्त केलं. तसेच यात आम्ही बाहेरच्यांनी लुडबूड करण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना बोलत होते. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बघूनच हे सर्व लोकं निवडून आलेत. भाजपचे जे खासदार निवडून आलेत ते मोदी पंतप्रधान होणार म्हणून देशातील जनतेने त्यांना निवडून दिले,” असंही त्यांनी नमूद केलं
अजित पवार काय म्हणाले?
पवार म्हणाले, “जसं राज्याच्या मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यायचं हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो, तसाच देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यायचं हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अधिकार आहे. मोदींनी कुणाला घ्यावं, कुणाला थांबवावं हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यात आम्ही बाहेरच्यांनी लुडबूड करण्याचं कारण नाही.” “भारती पवार पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रवादीच्याच आहेत. त्या आदिवासी असून डॉक्टर आहेत. त्यामुळे त्यांना घेतलेलं दिसतंय. कपिल पाटील आग्री समाजाचे आहेत. तेही पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचेच आहेत. आम्हीच त्यांना जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष केलेलं. त्यांना संधी मिळाली. नारायण राणे कोकणातील नेते आहेत. त्यांनी मध्यंतरी त्यांचा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. ते पूर्वी काँग्रेसचे नेते होते, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनाही संधी देण्यात आली. त्यानंतर डॉ. भागवत कराड त्यांना संधी दिली. तेही ओबीसीच आहेत,” असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
सहकार क्षेत्र राज्यानेच पाहावं !
“सहकार विभाग हा राज्याच्या अखत्यारितील विभाग आहे. राज्यानेच त्याबद्दल पाहावं. केंद्राच्या हातात मल्टिस्टेट ज्या सोसायट्या असतात, मल्टिस्टेट फक्त जे कारखाने, बँका निघतात त्या केंद्राच्या हातात असतात. पूर्ण देशाचा विचार करता सहकार चळवळ ही सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात फोफावलेली आहे. सहकार चळवळ महाराष्ट्रात रुजली गेलीय आणि महाराष्ट्रातच वाढली आहे. या क्षेत्रात काही चुकीची लोकं आहेत. पण काही चुकीच्या लोकांमुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्र चुकीचं आहे, असं समजण्याचं अजिबात कारण नाही”, असं रोखठोक मत अजित पवारांनी मांडलं “केंद्र सरकारने काय करावं ते त्यांचा अधिकार आहे. खरंतर सहकार क्षेत्र 100 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेलं आहे. सहकार क्षेत्राशिवाय प्रत्येक राज्याने आपापले नियम लावले आहेत. खरंतर केंद्राने केंद्राचं काम करावं. राज्याने राज्याचं काम करावं. जसं संरक्षण विभाग हे केंद्राच्याच हातात पाहिजे. आम्ही त्याचं वेगळं खातं सुरु करु शकत नाहीत. तशाप्रकारे त्यांनी काय करावं हा त्यांचा अधिकार आहे”, असं अजित पवार म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
