HW News Marathi
महाराष्ट्र

“पवार, ठाकरे आणि थोरात हे झारीतील शुक्राचार्य”, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा आरोप!

नाशिक। स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेचे बाण चालवले आहेत. डिसेंबर २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही असा महाविकास आघाडी सरकारला प्लान आहे. तर शरद पवार, बाळासाहेब थोरात आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे झारीतले शुक्राचार्य आहेत अशी टीका महाराष्ट्राचे माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाशिकमधल्या पत्रकार परिषदेत हा गंभीर आरोप केला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढे म्हटलं, “छगन भुजबळ मोर्चे काढतात, छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घ्यावा ,भाजप त्यांना नक्की मदत करणार. डेटात ६९ लाख चुका आहेत नव्यानं डेटा तयार करावा. शरद पवार, मुख्यमंत्री आणि बाळासाहेब थोरात हे झारीतील शुक्राचार्य आहेत. यांना डिसेंबर २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाहीये.”

फक्त ओबीसी आयोग त्यांनी तयार केला मात्र अजूनही कामकाज सुरू केलं नाही. यात केंद्राचा कोणताही संबंध येत नाही. हे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतं. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील डेटात 69 लाख चुका आहेत. राज्यात, देशात ओबीसी नेत्यांना सगळ्यात जास्त भाजपानं प्रतिनिधित्व दिलं आहे असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी पुढे म्हटलं, ओबीसी आरक्षण १९९७ ला २७ टक्के आरक्षण मिळालं होतं. हे कायम होण्यासाठी कोर्टात दाखल केसच्या विरोधात काँग्रेस नेत्यांनी केस टाकली. आम्ही हायकोर्टात योग्य मांडणी केल्यानं कोर्टानं आमच्या बाजूनं निकाल दिला. याविरोधात काँग्रेस नेते सुप्रीम कोर्टात गेले. ३१ जुलै २०१९ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण टिकवलं. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हा अध्यादेश लॅप्स झाला.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

‘एकनाथ शिंदेंना आमच्यात घेऊ, ते सही पुरते आहेत’, नारायण राणेंचा मोठं वक्तव्य

News Desk

‘केम छो वरळी’ विचारणारा आमदार कुठे आहे?, निलेश राणेंचा आदित्य ठाकरेंवर निशाणा

News Desk

सरन्यायाधीशांचे तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल

Aprna