मुंबई। राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आता मोठा झटका दिलाय. अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार या दोघांच्याही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी अनिल देशमुखांनी केली होती. तर देशमुख प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील दोन मुद्दे वगळण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. पण या दोन्ही याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केलीय.
देशमुखांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद
‘बारमालकांकडून वसुली करणाऱ्या अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून हायकोर्टाने त्यांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद केलेत. देशमुखांचं उठसूठ समर्थन करणाऱ्या ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं झालंय. वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली आहेत’, अशा शब्दात अतुल भातखळकर यांनी देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारवर ट्विटरच्या माध्यमातून टिका केली आहे.
बारमालकांकडून वसुली करणाऱ्या @AnilDeshmukhNCP यांची याचिका फेटाळून हायकोर्टाने त्यांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद केलेत. देशमुखांचं उठसूठ समर्थन करणाऱ्या ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं झालंय. वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली आहेत. #१००_कोटी_क्लब
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 22, 2021
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप
सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना प्रतिमहिना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
