नवी दिल्ली। महाराष्ट्रासह देशभरात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे आता याच पार्श्वभूमीवर आंदोलन मोर्चे निघतात आणि याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार एक महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार केंद्राकडून पेट्रोलियमचा राखीव साठा असणारे स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हचा (SPR) काही हिस्सा रि-एक्स्पोर्ट केला जाऊ शकतो. या सगळ्याचे सूत्रे खासगी कंपनीच्या हातात दिली जाऊ शकतात. अशी माहिती आता समोर येते.
तिसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार देश
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत SPR चा अर्धा हिस्सा खासगी कंपन्यांकडे देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. भारताला लागणारे 80 टक्के कच्चे तेल हे परदेशातून आयात केले जाते. सध्याच्या घडीला भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने दक्षिण आफ्रिकेतील तीन ठिकाणी स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह तयार केले आहेत. त्याठिकाणी 50 लाख टन तेल साठवले जाऊ शकते.
आपातकालीन किंवा मागणी वाढल्यावर कच्च्या तेलाची टंचाई होऊ नये म्हणून स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह वापरले जातात. सध्या मोदी सरकार ओडिसातील चंडीखोल आणि कर्नाटकातील पादूर येथे SPR तयार करण्याच्या विचारात आहे. याठिकाणी देशाला 12 दिवस पुरेल, इतक्या तेलाचा साठा होऊ शकतो.
खासगी भागीदारांच्या सहभागासाठी केंद्र सरकार आग्रही
यापैकी अर्धा तेलसाठा हा खासगी कंपन्यांना लीजवर दिला जाऊ शकतो. खासगी कंपन्यांकडून लीजवर घेतलेला तेलाचा साठा भारतीय कंपन्यांना विकला जाईल. अन्यथा हे तेल पुन्हा निर्यात केले जाईल. केंद्र सरकार देशात आणखी काही स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह उभारण्याच्या विचारात आहे. मात्र, त्यासाठी खासगी भागीदारांच्या सहभागासाठी केंद्र सरकार आग्रही असल्याचे समजते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
