मुंबई। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यासाठी नव्या लोकसंख्या धोरणाची घोषणा केली होती. यानुसार राज्यात दोन अपत्यांचा नियम अंमलात आणण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. या कायद्याचा मसुजा खुल्या व्यासपीठावर ठेऊन त्यावर जनतेची मतं आणि सुधारणा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आता उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने या सुधारणांचा विचार करून उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरता आणि कल्याण) विधेयकाचा मसुदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या मसुद्यामधील इतर सर्व तरतुदींमध्ये कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य देण्यात आलं आहे.
दोनपेक्षा जास्त अपत्य न होऊ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या दाम्पत्यांना…
प्रस्तावित विधेयकामध्ये राज्याचा साधारण जन्मदर कमी करण्याचं धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. यासाठी दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्याला मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये घट करणे आणि दोनपेक्षा जास्त अपत्य न होऊ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या दाम्पत्यांना अधिक सवलती देणं असे उपाय केले जाणार आहेत.
सबसिडीसाठी ते पात्र ठरू शकणार नाहीत
प्रस्तावित विधेयकानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या पालकांना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध फायद्यांपासून वंचित तर राहावं लागेलच, मात्र त्यासोबतच त्यांना स्थानिक निवडणुका देखील लढवता येणार नाहीत. तसेच, सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणे किंवा कोणत्याही सबसिडीसाठी ते पात्र ठरू शकणार नाहीत. हे नियम नोटिफिकेशन काढल्यानंतर वर्षभरात लागू होणार असून त्याआधी जर एखाद्या दाम्पत्याला तिसरं अपत्य झालं, तर त्यांना सवलींमधून वगळण्यात येणार नाही.
स्थानिक निवडणुका देखील लढवता येणार नाहीत
प्रस्तावित विधेयकामध्ये राज्याचा साधारण जन्मदर कमी करण्याचं धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. यासाठी दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्याला मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये घट करणे आणि दोनपेक्षा जास्त अपत्य न होऊ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या दाम्पत्यांना अधिक सवलती देणं असे उपाय केले जाणार आहेत.प्रस्तावित विधेयकानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या पालकांना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध फायद्यांपासून वंचित तर राहावं लागेलच, मात्र त्यासोबतच त्यांना स्थानिक निवडणुका देखील लढवता येणार नाहीत. तसेच, सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणे किंवा कोणत्याही सबसिडीसाठी ते पात्र ठरू शकणार नाहीत. हे नियम नोटिफिकेशन काढल्यानंतर वर्षभरात लागू होणार असून त्याआधी जर एखाद्या दाम्पत्याला तिसरं अपत्य झालं, तर त्यांना सवलींमधून वगळण्यात येणार नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
