मुंबई | एसटी महामंडळाच्या कामगारांनी त्यांच्या विविध मागन्यांसाठी संप पुकारला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा मुद्दा आता न्यायालयात पोहोचला असून न्यायालयानंही सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंबंधित शासन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयात आज (८ नोव्हेंबर) पार पडलेल्या सुनावणीत म्हटलं की, एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा हा निर्णय मान्य नाही. त्यामुळे आता एसटी संप चिघळणार असल्याचं चिन्ह दिसत आहेत.
ही समितीला पुढली १२ आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना न्यायालयानं सरकारच्या समितीला केली आहे. त्यासोबत समितीनं घेतलेल्या सुनावणीबाबत १५ दिवसांनी उच्च न्यायालयात माहिती देण्यात यावी, असे आदेश न्यायलायनं सरकारला दिल्याचे कर्चमारी संघटनाचं वकील गुवरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं. एसटीच्या संपामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. तसेच आज एसटीमधील ९० टक्के कामगार हे आज कामावर नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. तसेच आता ३५ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी त्यांच्या मागण्यासाठी ठाम आहेत.
ज्याप्रमाणे आंध्र आणि तेलंगणा सरकारनं कामगारांना सेवेत समावून घेतलं आहे. तसेच उद्धव ठाकरे सरकारनं देखील करावे, अस म्हणे न्यायालयासमोर मांडल्याचे सदावर्ते यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. आज राज्यातील २५० पैकी २२३ आगारं बंद आहेत. दरम्यान या आंदोलनाला आता मनसेनं देखील पाठिंबा दिला आहे. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
