मुंबई | “२०२१ साली होणा-या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्य व केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे बजेटमध्ये ओबीसीसाठी आर्थिक तरतूद करावी त्यासोबतच महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये ओबीसींसाठी अंदाजे २० हजार कोटी आणि केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये ३ लाख कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारला करावी”, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली आहे.
देशात १९३१ सालानंतर जातनिहाय जनगणना झाली नाही. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के होती. मंडल आयोगाने हीच आकडेवारी गृहीत धरून ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. आजसुध्दा एखाद्या जातीच्या लोकसंख्येची जेव्हा गरज पडते तेव्हा १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणनेचाच आधार घ्यावा लागत असून ७० वर्षानंतरसुध्दा ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्केच आहे, हे कितपत येाग्य आहे ?”, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
“मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर पहिली जनगणना २००१ मध्ये प्रस्तावित होती. १९९७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा सरकारने “२००१ ची जनगणना जातनिहाय केली जाईल”, अशी घोषणा केली. परंतु, १९९८ मध्ये एच.डी.देवेगौडा सरकार कोसळले आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाजप सरकार सत्तेत आल्याने त्यांनी हा निर्णय धुडकावित २००१ ची जनगणना जातनिहाय न करण्याचा निर्णय घेतला. २००१ ची जनगणना जातनिहाय झाली नाही. परिणामी, ओबीसींचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रचंड नुकसान भाजपमुळे झाले”, असा आरोपही प्रकाश गजभिये यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
