HW News Marathi
महाराष्ट्र

लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश असावा! – उपमुख्यमंत्री

मुंबई | लाड- पागे समितीच्या (Lad-Page Committee) शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना हक्कांनुसार रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. वारसा हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश करून प्रारूप आराखडा सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले.

लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारित तरतुदींच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीस सादरीकरण आज (7 डिसेंबर) दुपारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, शासकीय, निमशासकीय, महानगरपालिका, नगरपालिका, कटकमंडळे, नगरपरिषद, राज्य शासनाची महामंडळे, राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था, अनुदानित संस्थांच्या आस्थापनामधील सफाई कामगारांची सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छा निवृत्ती किंवा त्यांना वैद्यकीय दृष्टीने अपात्र ठरविल्यानंतर सफाई कामगारांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, कुटुंब बेघर होऊ नये, त्यांना सामाजिक संरक्षण मिळण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशींनुसार संबंधित कामगाराच्या जागी त्याच्या वारसाची नियमानुसार वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. त्यासाठी यापूर्वीच विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत.

लाड समितीने सफाई कामगारांच्या वारसास वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरून सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक आणि सफाई कामगारांच्या हितांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रारुप तरतुदींचा समावेश करावा, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मंत्री भुसे यांनीही विविध सूचना केल्या. सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव भांगे यांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क अंमलबजावणी बाबत सुधारित तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पीएमपीची मोबाईल-ॲप आधारित कुरियर सेवा

News Desk

नर्मदा नदीच्या पात्रात बोट उलटून ६ जणांचा मृत्यू

News Desk

गावात कृषी अधिकारी, सहाय्यक येतात का? कृषिमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांची केली विचारपूस

News Desk