मुंबई । संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांशी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ) यांची चर्चा झाल्यानंतर राज्य शासन मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक विचार करणार असल्याने संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांनी (Electricity Staff) पुकारलेला संप मागे घेत असल्याचे घोषित केले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागातील संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. यावेळी आमदार भाई जगताप, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, ‘महावितरण’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, ‘महानिर्मिती’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी अन्बलगन तसेच ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री फडणवीस म्हणाले, वीज कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांचा शासन सकारात्मकपणे विचार करत असून वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा कोणताही विचार नाही. सर्व कायदेशीर आयुधे वापरून पॅरलल लायसन्ससंदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) मध्ये आक्षेप मांडण्यात येईल. कंपनीवर होणारा परिणाम व ग्राहकांचे हित यावेळी प्राधान्याने मांडण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वीज कंपन्या अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येत असून आर्थिक बळकटीकरणासाठीही ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीही काही नावीन्यपूर्ण कल्पना मांडाव्यात त्यांचे नक्कीच स्वागत करण्यात येईल. फ्रॅन्चायजी कुठे करायच्या याचा विचार होणे गरजेचे असते. फ्रॅन्चायजीचा उपयोग झाला पाहिजे. त्याद्वारे काही नवीन पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणार
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. त्यांचे मानधन थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. त्यांची सामाजिक सुरक्षितता जपण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जास्तीची गुंतवणूक होऊन नव्याने पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत यावर भर देण्यात येत आहे. जलविद्युत प्रकल्पांसंदर्भातही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
