मुंबई | ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला ‘धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करत दिली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी आज (३ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षण मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे.
यावर पंकजा मुंडे यांनी ट्वीट म्हणाल्या, “ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ‘धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला आहे. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय व्यासपीठ, संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही,” असे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. इम्पेरिकल डेटाशिवाय अहवाल सादर केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल न्यायालायने नाकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीमध्ये हा निर्णय झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर महाविकासआघाडीने मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू आहे. आणि या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर नेमके मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण द्यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना न्यायालायने रद्द केली होती. राज्यात ओबीसी समजाचाी कोणतीही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले. परंतु, यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा जमा केल्याचा दावा केला होता. परंतु, आज न्यायालयात सादर केलेला अहवालामध्ये आलेली राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी देण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
