मुंबई। परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर आवश्यक बाबींसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्यानंतर हा निधी तातडीने वितरीत करण्यात आला आहे.चालू आर्थिक वर्षासाठी 1450 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 838 कोटी रुपयांचा निधी एसटीला आधीच वितरीत केला असून उर्वरीत 612 कोटींपैकी 500 कोटी रुपये तातडीने एसटी महामंडळाला देण्यात यावेत असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. त्यानंतर तातडीने हा निधी वितरीत करण्यात आला.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार निधी वितरीत झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच महामंडळाचे आर्थिक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
दीड वर्षांपासून एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती काम करत आहे. समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासंदर्भातील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार येणाऱ्या काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 500 कोटी रुपये वितरीत करण्याचे निर्देश दिले व त्यानुसर तातडीने निधी वितरीत करण्यात आला. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.कोरोनामुळे मागील दीड वर्षांपासून एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे काेलमडले असून एसटी कर्मचाऱ्यांचे जुलै 2021 महिन्याचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे मान्यता प्राप्त एसटी कर्मचारी संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनतर शनिवारी औद्योगिक न्यायालयाने महामंडळाला झापत 3 सप्टेंबर पर्यंत सर्व एसटी कामगारांचे वेतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कामगारांचे वेतन थकीत होते
मागील वर्षी कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झालेला होता. त्यामुळे कामगारांना पगार देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे पैसे नव्हते. परिणामी कामगारांचे वेतन थकीत होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी एसटी बस वाहतूक बंद असताना शासनाकडून मिळालेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले होते. त्यानंतर सवलत मूल्याच्या रक्कमेतून अकराशे कोटी, असे एकुण 2 हजार शंभर काेटी रुपये दिल्याने जून महिन्यापर्यंतचे पगार महामंडळाने दिला आहे. पण, आता हा निधीसुद्धा संपला असून कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात कोरोनाचे रुग्ण संख्या घटली असले तरी एसटीच्या सुमारे दहा हजार बस रस्त्यावर धावत आहेत. पण, प्रवाशांची संख्या काही वाढलेली नाही. त्यामुळे एसटीला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. प्रत्येक महिन्यात कामगारांचे वेतनासाठी 300 कोटी रुपयांच्या खर्च येतो. त्यामुळे महामंडळाला शासनाच्या मदतीशिवाय दुसरापर्यत दिसून येत नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
