सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चीट

नागपूर । सिंचन घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोणतेही नियमबाह्य व्यवहार झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अहवालात देण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या शपथपत्रात अजित पवारांनी १३४ कोटी रुपयांचा मोबलायझेशन अॅडव्हान्स बेकायदा मंजूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र नव्या शपथपत्रात हा दावाचे खंडण करण्यात आले आहे. या प्रकरणात मंत्र्यांच्या विरोधामध्ये मुख्य दोन आरोप होते.

Maharashtra’s anti-corruption bureau (ACB) clears NCP's Ajit Pawar of allegations in irrigation scam.The affidavit, submitted on 27 Nov at Bombay HC,states 'Chairman of VIDC (Ajit Pawar) can't be held responsible for acts of executing agencies,as there's no legal duty on his part pic.twitter.com/C31dKmyABQ

— ANI (@ANI) December 6, 2019

गेल्या महिन्याभरात राज्यातील सत्ता संघर्ष सुरू होता. त्यादरम्यान अजित पवारांनी भाजपला पाठिंबा देत. २३ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री करून सरकार स्थापन केले होते. परंतु, अवघ्या तीन दिवसात म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी सरकार कोसळले. त्यानंतर महाविकास आघाडी २८ सत्तेत आली. तर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने २७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर शपथपत्र दाखल केले. त्यामुळे अजित पवार यांना त्या तीन दिवसाच्या सरकारच्या काळात की महाविकास आघाडी सत्तेत येत असतानाच क्लिन चीट देण्यात आली असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

दरम्यान २००४ ते २००८ साली सिंचन घोटाळा झाला होता. मात्र, २०१२ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१४ ला सुरू केली. अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.