HW News Marathi
Covid-19

‘भारत बायोटेक’च्या प्लॅन्टसाठी पुण्यात तातडीने जागा देणार – अजित पवार

मुंबई | कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी डॉक्टर, नर्सेस आदींसह राज्याची आरोग्य यंत्रणा सर्वशक्तीनिशी लढत आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर औषधांचा पुरवठा सुरळीत रहावे तसेच सर्व रुग्णांना आवश्यक उपचार मिळण्यासाठी नियोजन करण्यात आहे. कोरोनाला हरविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक नागरीकाला लस देण्याची सरकारची भूमिका आहे.

त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. लस उत्पादक ‘भारत बायोटेक’च्या प्लॅन्टसाठी पुण्यात तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण वेगाने पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने संपूर्ण नियोजन करण्यात आले आहे. लसीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध आहे. भारत बायोटेक कंपनीच्या प्लॅन्टला पुण्यात जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार नियोजन सुरु आहे. ते कामही तातडीने मार्गी लागेल असे अजित पवार यांनी सांगितले.

दौंड उपजिल्हा रुग्णालयाच्यावतीने देऊळगाव गाडा येथे विस्तारीत डेडिकेटेड कोविड सेंटर सुरु केल्याने या परिसरातील नागरिकांना चांगल्या दर्जाची आरोग्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. आपण सर्वांनी एकजुटीने कोरोना संकटाचा सामना करायचा आहे. कोरोनाला हरविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचे नागरीकांनी काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

कोरोनाविरोधी लढ्यात राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाकडून संपूर्ण मदत, सहकार्य मिळत असल्याबद्दल आमदार राहूल कुल यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमाला दौंड तालुक्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी व्हीसीद्वारे पध्दतीने उपस्थित होते.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

जाणून घ्या… उद्धव ठाकरे यांच्याकडे किती आहे संपत्ती !

News Desk

कोरोना संकटाचे भान ठेवून, आरोग्य जपत गणेशोत्सव साजरा करूया !

News Desk

राज्यात परतणाऱ्या परप्रांतीय श्रमिक व कामगारांची स्थलांतरित कायद्यान्वये नोंदणी करावी !

News Desk