मुंबई | राज्यातील कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोना बाधित रुग्णांच्या गृहविलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर देताना कोरोनासंसर्गीताच्या संपर्कात असणाऱ्या हाय-रिस्क, लो-रिस्क व्यक्तींच्या कोराना चाचणीवर भर द्यावा. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकर मायकोसिस आजारावर मोफत उपचार करणाऱ्या १३१ रुग्णालयांची यादी प्रसिध्द करावी.
कोरोना लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील २५ टक्के निधी तसेच गौण खनिज निधीतील रक्कम आरोग्यावर खर्चासाठी मंजूरी देत राज्यातील रुग्णालयांचे ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिक, फायर ऑडीट तातडीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले राज्यातील शहरी भागातील कोरोना संसर्ग कमी होत असताना ग्रामीण भागातील संसर्ग वाढत आहे. ग्रामीण भागातील संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोना बाधितांच्या गृहविलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा. ज्या गावांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या अधिक आहे, त्याठिकाणी सरसकट चाचण्या कराव्यात.
तसेच कोरोना चाचण्यांचा वेग वाढविण्यासाठी आशा वर्करना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत चाचण्या कराव्यात. ग्रामदक्षता समित्यांना अधिक क्षमतेने कार्यान्वित करावे. कडक निर्बंध असणाऱ्या जिल्ह्यात खरिप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बी-बियाणे, खते, शेती औजारांची दुकाने शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार सुरु ठेवण्याचे नियोजन करावे.
म्युकर मायकोसिसच्या आजाराचे पहिल्या टप्प्यात निदान झाल्यावर तातडीने औषधोपचार सुरु केल्यास हा आजार बरा होतो. त्यामुळे या रुग्णांवर पहिल्या टप्प्यात उपचार सुरु करण्यात यावेत, त्यामुळे या आजारामुळे कोणाला जीव गमवावा लागणार नाही. म्युकर मायकोसिसच्या औषधांचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या हाती असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यांनी म्युकर मायकोसिस रुग्णांची अद्ययावत नोंदणी पोर्टलवर करावी. त्यानुसार आपल्याला औषधांची उपलब्धता होणार आहे.
हाफकीन इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून काही प्रमाणात म्युकर मायकोसिसच्या औषधांची निर्मिती होणार आहे. तसेच ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून या औषधांची उपलब्धता आपल्याला होणार आहे, त्यामुळे पुढील महिन्यात काही प्रमाणात या औषधांची उपलब्धता सुरळीत होऊ शकेल. मात्र रेमडीसीव्हीर प्रमाणेच जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातूनच या औषधांचे योग्य आणि प्रभावीपणे वितरण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
