पुणे | भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारचे नियम झुगारून बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन केलं होतं. या शर्यतीवरून आता राजकारणात नवीन वादांना उधाण आलं आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या विषयावर आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
कोर्टापेक्षा सरकार मोठं नाही
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज(२१ ऑगस्ट) पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले कि, ” राज्य सरकारलाही वाटतं शर्यत घ्यावीशी परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आम्ही ते करू शकत नाही. न्यायालय पेक्षा कोणतंही सरकार मोठा नाही. त्यांनी जे नियम दिले आहेत त्याचं पालन आपण केलंच पाहिजे”, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
बैलगाडा शर्यत हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय
अजित पवार पुढे बोलताना म्हणाले कि, “बैलगाडा शर्यत हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. मात्र काही जण शर्यत घेवून स्टंटबाजी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्यांनी शर्यत घेतली त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होणार”, अजित पवारांनी गोपीचंद पडळकर यांना फटकारले आहे.
५ वर्ष आधी कोणी त्यांना अडवला नाही
अजित पवार यांनी यावेळी विरोधी पक्षावर देखील निशाणा साधला. “५ वर्ष आधी त्यांची सत्ता होती, केंद्रात आत्ताही त्यांचीच सत्ता आहे, त्यामुळे त्यांना कोणीच अडवलं न्हवतं. आता जेव्हा राज्य सरकार ते काम करत आहेत तर त्यात आमचा हेतू आहे असं दर्शवलं जातंय. आम्ही लोकांचं भल्याचा करतोय पण महाविकास करत नाही ,असं दाखवायचा प्रयत्न ते करत आहे.
गोपीचंद पडळकर यांच्यावर गुन्हा दाखल
सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारने बंदी घातलेली असताना देखील आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन केलं होतं. बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्याबद्दल आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. आमदार पडळकर यांच्यावर आटपाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बैलगाडा शर्यत पार पाडल्याबद्दल आमदार पडळकरांसह ४० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. संचारबंदीचे उल्लंघन आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दलही आमदार पडळकरांवर कारवाई होणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी दिली. याबाबत अधिक तपास आटपाडी पोलिसांकडून सुरू आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
