मुंबई। मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौमिक या असणार आहेत. ही समिती आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंत नोकरीतील आरक्षणाबाबतही निर्णय घेतला जाणार आहे. मराठा आरक्षणि, एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.
हे विधेयक बहुमतानं मंजूर
लोकसभेत 127 वं संविधान संशोधन बिल मंजूर करण्यात आलंय. मत विभाजनाच्या माध्यमातून या विधेयकासाठी संसदेत मतदान घेण्यात आलं. या विधेयकाच्या बाजूनं 385 सदस्यांनी मत केलं, तर विरोधात एकही मदत पडलं नाही. त्यामुळे हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपती महोदयांच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाणार आहे. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.
घटनादुरुस्तीला मंगळवारी लोकसभेत मंजुरी मिळाली
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर SEBC श्रेणीतील वर्ग ठरवण्याचा अधिकारावरुन संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर, त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर आता केंद्रानं हा अधिकार राज्य सरकारकडे देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली आहे. त्या घटनादुरुस्तीला मंगळवारी लोकसभेत मंजुरी मिळाली. घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला लोकसभेच्या दोन तृतियांश सदस्यांची सहमती आवश्यक असते. लोकसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते आज राज्यसभेत पाठवण्यात आलं.
परंतु, केंद्राने ही संधी गमावल्याची खंत
राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटना दुरुस्ती करताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावल्याची खंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. या विधेयकाचे चव्हाण यांनी स्वागत केले. पेगॅसिस, केंद्राचे काळे कृषी कायदे अशा अनेक मुद्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली व केंद्राला सहकार्य केले. परंतु, तसा समंजसपणा केंद्र सरकारला दाखवता आला नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
